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रियल एस्टेट कंपनी एक्सिस ईकॉर्प होटल कारोबार में उतर गई है। इसके तहत कंपनी ने उत्तराखंड में अपनी पहली संपत्ति खरीदी है। कंपनी की योजना अगले एक साल...
देश के छह प्रमुख शहरों में कमजोर मांग के चलते कैलेंडर वर्ष 2023 में पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग 25-30 प्रतिशत घटकर 3.5-3.8 करोड़ वर्ग फुट रहने का...
सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर आक्रामक निवेश तथा घरों की मांग से देश में सीमेंट की मांग में तेजी आएगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट...
गोदरेज समूह की इकाई गोदरेज इंडस्ट्रीज की निजी नियोजन के आधार पर बांड जारी कर 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को...
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इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने सोमवार को कहा कि वह संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी कर जुटाए गए 865 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मुख्य रूप से जमीन अधिग्रहण और कर्ज के भुगतान के लिए करेगी। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड (आईबीआरईएल) सात मार्च को अपना पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम लेकर आई थी जो 12 अप्रैल को बंद हुआ था।
टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजय दत्त का मानना है कि वर्ष 2022 में देश के सात प्रमुख शहरों में पट्टे पर कार्यालय स्थलों की मांग बढ़कर तीन करोड़ वर्ग फुट पहुंच जाएगी। वर्ष 2021 में यह मांग 2.6 करोड़ वर्ग फुट रही थी। दत्त ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के बाद अब विभिन्न क्षेत्र उबर रहे हैं और नियुक्ति गतिविधियों में
कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वित्त वर्ष में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश 32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4.3 अरब डॉलर रह गया। संपत्ति सलाहकार कंपनी एनारॉक ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2020-21 में रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 6.3 अरब डॉलर रहा था।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रवाधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र के रुख में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेरा (रियल एस्टेट नियमन और विकास) कानून व्यापक तौर पर स्वीकृत कानून है। इसकी सफलता धीरे-धीरे ही सही लेकिन समस्या-समाधान की भावना पर आधारित है।
कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड (सीपीपीआईबी) टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की चेन्नई और गुरुग्राम स्थित दो वाणिज्यिक कार्यालय परियोजनाओं में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 2,600 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। संयुक्त उद्यम भविष्य में भूमि और तैयार संपत्ति खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए और निवेश करेगा।
लग्जरी मकान बनाने वाले इसप्रावा समूह ने कारोबार बढ़ाने के लिए निवेशकों से 13 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि वित्त पोषण के इस दौर का नेतृत्त्व नादिर गोदरेज परिवार कार्यालय, बर्मन परिवार कार्यालय और अन्य परिवार कार्यालय ने किया।
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने कृषि जमीन खरीदने की न्यूनतम दर को 3,500 रुपए वर्ग मीटर से बढ़ाकर 3,750 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू हो गई है। छह साल बाद इन दरों में वृद्धि की गई है।
टाटा समूह की रियल एस्टेट शाखा टाटा हाउसिंग ने अगले दो वर्षों में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी खुद और संयुक्त उद्यमों के जरिए प्रमुख शहरों में भूमि अधिग्रहण करेगी तथा यहां समूह आवास परियोजनाओं के साथ ही प्लॉट डेवलपमेंट की योजना है। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ और एमडी संजय दत्त ने कहा कि महामारी के दौरान प्लॉट की मांग में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी ने बेंगलुरु में सभी 157 भूखंडों को 130 करोड़ रुपए में बेचा है।
आम्रपाली मामले में उच्चतम न्यायालय को सोमवार को बताया गया कि सात बैंकों के समूह ने 1,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसमें से 150 करोड़ रुपए सीधे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिए गए हैं।
इस साल जनवरी-मार्च की तिमाही में देश के आठ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री नौ प्रतिशत बढ़कर 78,627 इकाई पर पहुंच गई। यह पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक तिमाही बिक्री का आंकड़ा है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने यह जानकारी दी है। पिछले हफ्ते दो अन्य संपत्ति सलाहकार कंपनियों एनारॉक और प्रॉपटाइगर ने देश के आवास बाजार के लिए अपने आंकड़े जारी किए थे।
दिल्ली-एनसीआर के बिल्डरों को अपने 1.01 लाख खाली पड़े (अनसोल्ड) फ्लैटों को बेचने में करीब छह साल लगेंगे। संपत्ति सलाहकार कंपनी प्रॉपटाइगर ने यह राय जताई है। प्रॉपटाइगर का हालांकि मानना है कि बेंगलुरु और कोलकाता के बिल्डर अपने बिना बिके मकानों को 31 माह में बेच सकेंगे।
संपत्ति के बारे परामर्श देने वाली कंपनी एनारॉक ने कहा है कि जनवरी से मार्च के बीच देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 71 प्रतिशत बढ़कर 99,550 इकाई पहुंच गई जो 2015 के बाद से किसी तिमाही में हुई सर्वाधिक बिक्री है। एनारॉक ने कहा कि आवास
एनबीसीसी की गुरुग्राम परियोजना ''ग्रीन व्यू'' के परेशान घर खरीदारों ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अपना पैसा ‘रिफंड'' करने की मांग की। साथ ही घर खरीदारों ने कहा कि उन्हें जो ‘उत्पीड़न'' झेलना पड़ा है, उसके लिए उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। एनबीसीसी की ग्रीन व्यू परियोजना को असुरक्षित घोषित किया जा
इस्पात और सीमेंट जैसे कच्चे माल की कीमतों में उछाल के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान निर्माण की औसत लागत 10 से 12 प्रतिशत बढ़ गई है। संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया के अनुसार इस साल दिसंबर तक इनकी कीमतों में आठ से नौ प्रतिशत तक
आवास ऋण कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगले वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी यह राशि कर्ज में वृद्धि के वित्तपोषण में करेगी। कंपनी को ऋण में 15 से 20 प्रतिशत की उम्मीद है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने
रियल्टी कंपनियों के निकाय क्रेडाई ने सोमवार को कहा कि पिछले करीब 45 दिन में निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मकान महंगे हो सकते हैं। क्रेडाई के अनुसार, इस्पात जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण घर बनाने वाली कंपनियों को अगले महीने से अपनी संपत्तियों के दाम 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने पड़ेंगे।
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24/03/2023 19:30 IST
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