दीपेंद्र की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारी

Edited By Updated: 13 Mar, 2023 07:37 PM

slogans in police station after arrest

ङ्क्षहडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने सोमवार को चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के लिए हरियाणा के संयोजक बनाए गए सुभाष चोपड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा...

चंडीगढ़,(पांडेय): ङ्क्षहडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने सोमवार को चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के लिए हरियाणा के संयोजक बनाए गए सुभाष चोपड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकत्र्ताओं ने राजभवन की तरफ मार्च किया। इस मौके पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। पुलिस ने बैरिकेङ्क्षडग करके मार्च को रास्ते में रोकने की कोशिश की। इसके विरोध में पार्टी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों, करीब 2 दर्जन विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों समेत सैंकड़ों नेताओं व कार्यकत्र्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

 

 

गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ पुलिस थाने में दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पैंशन स्कीम, बुढ़ापा पैंशन, 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट समेत भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों व झूठे वायदों की याद दिलाई। इसी दौरान पार्टी नेताओं ने राज्यपाल प्रतिनिधि को ङ्क्षहडेनबर्ग रिपोर्ट की जे.पी.सी. जांच की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा।

 

 


दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और गलत तरीके से बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। सरकार की नीतियों के चलते अमीर और गरीब के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के साथ 18 विपक्षी दल लगातार ङ्क्षहडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच ज्वाइंट पाॢलयामैंट्री कमेटी से करवाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक उद्योगपति से नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की पूंजी से जुड़ा हुआ है।
 

 

 

विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार : उदयभान
उदयभान ने कहा कि अडानी ग्रुप के घोटाले की वजह से एल.आई.सी. और एस.बी.आई. को हजारों करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। करीब 10 लाख निवेशकों की गाढ़ी कमाई भी डूब गई। इसलिए ङ्क्षहडेनबर्ग रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन सरकार जांच करवाने की बजाय विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही पर उतर आई है।

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