स्विट्ज़रलैंड में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उठी आवाज, प्रवासी बांग्लादेशियों की मांग- शेख हसीना को लाओ वापस "

जेनेवा: बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय ने स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सामने 'ब्रोकन चेयर' के पास एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यह आयोजन 'इंटरनेशनल फोरम फॉर सेक्युलर बांग्लादेश' द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था "5 अगस्त के बाद: मानवता के खिलाफ अपराध और खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन"। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने मौजूदा सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद युनूस कर रहे हैं, के खिलाफ बैनर और पर्चे लेकर विरोध किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जेनेवा के अध्यक्ष रहमान खलील उर रहमान ने कहा, “हम बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के लोग संयुक्त राष्ट्र के सामने युनूस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं, जो इस्लामी कट्टरपंथ पर निर्भर है।

बांग्लादेश अब धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक नहीं रहा; यह इस्लामी चरमपंथ और आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस पर कई रिपोर्टें आ सकती हैं।” रहमान ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "शेख हसीना जल्द ही सत्ता में लौटेंगी, क्योंकि देश विनाश के कगार पर है। हर दिन, लेखकों और मानवाधिकार रक्षकों की निर्मम हत्या और यातना की खबरें आ रही हैं। हम आपसे युनूस सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करते हैं।” विरोध प्रदर्शन के दौरान देशभक्ति का माहौल था, क्योंकि प्रतिभागियों ने देश का राष्ट्रीय गान गाया और अपने देश और नेताओं के प्रति गहरा लगाव व्यक्त किया।

ऑल यूरोपियन आवामी लीग के नज़रुल इस्लाम ने कहा, "बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। शेख हसीना को देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। देश के दुश्मन एकजुट हो गए हैं और सत्ता में आ गए हैं। वहां खून-खराबा और लूटपाट हो रही है। हमने 1971 में अपनी आजादी पाई थी, और उस आजादी के प्रतीकों को मिटाया जा रहा है। हम यहां अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करने के लिए आए हैं। हम शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी चाहते हैं।” जेनेवा में बांग्लादेशी प्रवासियों के इस प्रदर्शन ने उनकी स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश की उम्मीदों को दर्शाया, और उनके देश में जवाबदेही और सच्चे लोकतांत्रिक शासन की इच्छा को उजागर किया। प्रतिभागियों ने कानून के शासन, मानवाधिकारों के सम्मान और नागरिकों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की सामूहिक इच्छा व्यक्त की।