कनाडा सरकार की रिपोर्ट में पहली बार भारत को बताया गया 'विरोधी'

International Desk: कनाडा के सरकारी दस्तावेज़ में पहली बार भारत को 'विरोधी ' के रूप में वर्णित किया गया है। यह विवरण कनाडाई साइबर सुरक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई "नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-2026" में आया है। रिपोर्ट के अनुसार, "राज्य विरोधियों" से होने वाले साइबर खतरे के संदर्भ में चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और भारत का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "हम आकलन करते हैं कि भारतीय राज्य-प्रायोजित साइबर खतरा करने वाले संभवतः कनाडा के सरकार के नेटवर्क के खिलाफ जासूसी के उद्देश्य से साइबर खतरा गतिविधियां करते हैं।" 

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इसमें यह भी जोड़ा गया है, "हम मानते हैं कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध संभवतः भारतीय राज्य-प्रायोजित साइबर खतरा गतिविधियों को कनाडा के खिलाफ प्रेरित करेंगे।" रिपोर्ट में  बताया गया है कि भारत की नेतृत्व "लगभग निश्चित रूप से एक आधुनिक साइबर कार्यक्रम के निर्माण की इच्छा रखता है" और "संभवत: अपने राष्ट्रीय सुरक्षा imperatives को आगे बढ़ाने के लिए अपने साइबर कार्यक्रम का उपयोग करता है।" कनाडा सरकार का यह बयान इस पृष्ठभूमि में आया है जब मध्य अक्टूबर में भारत ने छह कूटनीतिज्ञों और अधिकारियों को वापस बुला लिया था, जिन्हें कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हिंसक आपराधिक गतिविधियों की जांच में "रुचि के व्यक्तियों" के रूप में घोषित किया गया था। भारत ने भी छह कनाडाई कूटनीतिज्ञों को निष्कासित कर दिया था।

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16 अक्टूबर को, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष बयान देते हुए कहा कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ट्रूडो ने उस समय कहा, "हमारे पास अब स्पष्ट संकेत हैं कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है।" कनाडाई अधिकारियों ने अभी तक भारत के खिलाफ अपने आरोपों का कोई सबूत जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये विवरण उन परीक्षणों के दौरान सामने आएंगे जो हत्या, जबरन वसूली और अन्य हिंसक गतिविधियों से संबंधित मामलों में होंगे। पिछले साल 18 सितंबर को, ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि भारतीय एजेंटों और ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच "विश्वसनीय आरोप" थे। 16 अक्टूबर की गवाही के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने ये आरोप उस समय लगाए जब उनके पास "मुख्य रूप से खुफिया जानकारी, ठोस प्रमाण नहीं था।" भारत ने इन आरोपों को "नासमझ" और "प्रेरित" करार दिया है।