Speed Post Charge: भारतीय डाक विभाग सेवा में बड़े बदलाव: 13 साल बाद पोस्ट टैरिफ में सबसे बड़ा अपडेट

नेशनल डेस्क: भारतीय डाक विभाग 1 अक्टूबर 2025 से अपनी स्पीड पोस्ट सेवा में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिससे डाक सेवा और भी सुरक्षित, तेज और डिजिटल होगी। यह कदम पिछले 13 वर्षों में स्पीड पोस्ट टैरिफ में सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। नए नियमों के तहत अब स्पीड पोस्ट के सभी दस्तावेज़ और पार्सल केवल OTP वेरिफिकेशन के बाद ही ग्राहकों को डिलीवर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पार्सल प्राप्त करने वाला व्यक्ति भेजे गए OTP को सत्यापित करेगा तभी उसे पार्सल मिलेगा, जिससे डिलीवरी में सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ जाएगा।

नई सुरक्षा नीति और शुल्क
डाक विभाग ने इस नई सुविधा के लिए प्रत्येक स्पीड पोस्ट आइटम पर 5 रुपये प्लस GST शुल्क निर्धारित किया है। इस बदलाव का मकसद न केवल डाक सेवा की विश्वसनीयता बढ़ाना है, बल्कि ग्राहकों को एक सुरक्षित और प्रामाणिक डिजिटल अनुभव भी प्रदान करना है। सुभाष चंद्र मीणा, एसएसपी (संचालन) ने बताया कि यह पहल डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्राहकों के लिए नई सुविधाएं
इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहक एक बार रजिस्ट्रेशन करवा कर बार-बार अपनी जानकारी दर्ज किए बिना डाक सेवा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और भी सरल और त्वरित हो जाएगी। इसके अलावा, छात्र और बल्क कस्टमर जैसे विशेष वर्गों के लिए अलग से छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे डाक सेवाओं का व्यापक उपयोग प्रोत्साहित होगा।

पार्सल ट्रैकिंग और गोपनीयता
ग्राहक अब अपने पार्सल की स्थिति को ऑनलाइन आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और डिलीवरी से जुड़े अपडेट SMS के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस नई प्रक्रिया से न केवल पार्सल की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता भी सुनिश्चित होगी। डाक विभाग की यह पहल पार्सल डिलीवरी के हर चरण में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देगी।

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम
स्पीड पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा को अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो डाक सेवा को और अधिक डिजिटल और ग्राहक-केंद्रित बनाएगी। इस बदलाव से न केवल डाक सेवा का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि देशभर में डाक विभाग की विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी।