1 जनवरी 2026 से बदल जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत! सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, जानें कब से मिलेगी

नेशनल डेस्क: 2026 की शुरुआत सरकारी गलियारों में एक नई ऊर्जा लेकर आई है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह साल केवल कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में एक बड़े बदलाव की बुनियाद रखने वाला साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की राह साफ करते हुए इसकी गणना की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है।

क्या है नया 'salary formula'?
विशेषज्ञों के बीच इस बात की प्रबल चर्चा है कि आगामी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.4 से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में 20 से 35 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह कदम न केवल वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की जेब भरेगा, बल्कि सेवामुक्त हो चुके पेंशनभोगियों के चेहरों पर भी मुस्कान लाएगा।

समय सीमा और सरकार का प्लान
सरकार ने इस पूरे तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए आयोग को 18 महीने का समय दिया है। इस अवधि के भीतर आयोग को भत्तों, पेंशन और मूल वेतन की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। औपचारिक तौर पर इस समीक्षा का काम अब गति पकड़ चुका है।

याद रखने वाली बात: भले ही वेतन वृद्धि की गणना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसका वास्तविक लाभ (बढ़ी हुई सैलरी) मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

2028 में दिखेगा असली असर
इतिहास को देखें तो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लेती हैं। जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का पूर्ण क्रियान्वयन साल 2028 में होने की संभावना है। ठीक उसी तरह जैसे 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 से प्रभावी मानकर जून में मंजूरी दी गई थी और बाद में एरियर के जरिए भरपाई की गई थी।