अध्यादेश के मुद्दे पर हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, मुलाकात के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार

नेशनल डेस्क: 2024 के लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात केजरीवाल की आवास पर हुई और उनके साथ आप सासंद संजय सिंह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के साथ में तेजस्वी यादव, मनोज झा, ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। 

हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं
मुलाकात करने के बाद मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 

Today, in a meeting with Nitish Ji, he said that he stands with the people of Delhi, on the issue of the Centre bringing an ordinance negating SC order in favour of Delhi. In case the Centre brings this ordinance as a bill, if all non-BJP parties come together it can be defeated… pic.twitter.com/CSom6SNE6m — ANI (@ANI) May 21, 2023

2024 में बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आज नीतीश जी के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में SC के आदेश को नकारते हुए अध्यादेश लाने के मुद्दे पर वे दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाता है तो सभी गैर-बीजेपी दल एक साथ आ जाएं तो उसे राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह संदेश जा सकता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी।'

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इस कदम को चुनौती AAP
बता दें कि, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने शनिवार को अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से संबंधित केंद्र के अध्यादेश को 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इस कदम को चुनौती देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने सेवाओं के मामले पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि यह अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सेवाओं के मामले में नियंत्रण देने वाले उसके फैसले को पलटता'' है।