8th Pay Commission News: संसद में हुआ खुलासा, वेतन और पेंशन में होगी कितनी बढ़ोतरी?

नेशनल डेस्क: देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा और उसकी प्रक्रिया पर टिकी हैं। सरकार की ओर से पहले इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अब तक इसके क्रियान्वयन को लेकर कोई ठोस कदम सामने नहीं आया था। हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने इस मसले पर स्थिति स्पष्ट की है।

 क्या है सरकार का ताज़ा बयान?
लोकसभा में सांसद टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के छह महीने बीत जाने के बावजूद इसका गठन क्यों नहीं हुआ है? क्या आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है? अगर नहीं, तो इसमें देरी का कारण क्या है?

सरकार ने जवाब दिया कि उन्होंने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन का निर्णय ले लिया है और इस प्रक्रिया के तहत रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं राज्य सरकारों जैसे प्रमुख हितधारकों से इनपुट (suggestions) मंगवाए गए हैं।

  आयोग का गठन कब होगा?
सरकार के अनुसार, आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक आयोग के दायरे (Terms of Reference) और सदस्यीय ढांचे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वेतन और पेंशन में संशोधन, आयोग की सिफारिशों के बाद, और उन पर सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही लागू किया जाएगा।

 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद कर रहे हैं कर्मचारी?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 से लेकर 2.5 के बीच तय किए जाने की संभावना है। यह फैक्टर सीधे तौर पर वेतन वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर यह 2.5 के करीब रहा, तो न्यूनतम वेतन 40,000 से 45,000 रुपये तक बढ़ सकता है। पिछले (7वें) वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिला था, जो 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया था।

 स्वास्थ्य बीमा और भत्तों में संभावित बदलाव
पिछले वेतन आयोग की तर्ज पर, इस बार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्तों में संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े बदलाव से न केवल मौजूदा कर्मचारी, बल्कि पेंशनधारी भी लाभान्वित होंगे।

  जनवरी 2025 से प्रभावी हो सकता है नया वेतनमान?
हालांकि सरकार ने अब तक कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 से लागू किया जा सकता है, जो कि सातवें वेतन आयोग के 10 साल बाद की अवधि है। 6ठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से, जबकि 7वां जनवरी 2016 से प्रभाव में आया था।