ad hoc bonus: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 30 दिन की सैलरी के बराबर एडहॉक बोनस की घोषणा, जानें किन्‍हें और कितना मिलेगा

Edited By Updated: 01 Oct, 2025 09:12 AM

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दशहरा और दिवाली के करीब आते ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने का फैसला किया है। इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के...

नेशनल डेस्क: दशहरा और दिवाली के करीब आते ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (ad hoc bonus) देने का फैसला किया है। इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे त्योहारों का जश्न और भी खास हो जाएगा।

बोनस की घोषणा 
इस बोनस की घोषणा के पीछे कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की भूमिका अहम रही है। संघ के महासचिव एसबी यादव ने वित्त मंत्री को 23 सितंबर को एक पत्र लिखा था, जिसमें बकाया महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एडहॉक बोनस की मांग उठाई गई थी। इस पत्र के छह दिन बाद, 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने इस बोनस को मंजूरी दे दी। हालांकि, बकाया डीए/डीआर की घोषणा अभी बाकी है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
इस बोनस का लाभ ग्रुप C के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही, ग्रुप B के उन नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को भी यह राशि मिलेगी जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मी भी इस बोनस के हकदार होंगे। साथ ही, यह आदेश केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा, बशर्ते वे किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया योजना के अंतर्गत न आते हों।

पात्रता की शर्तें
इस बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में सक्रिय रहे हैं या जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम छह महीने लगातार काम किया हो। जिन कर्मचारियों की सेवा में कोई रुकावट नहीं आई है, वे भी इस राशि के पात्र होंगे। कैजुअल लेबर, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित कार्यकाल पूरा किया है, उन्हें भी बोनस मिलेगा, जिसकी राशि 1,184 रुपए तय की गई है।

बोनस की राशि और कैलकुलेशन
वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग के आदेश के अनुसार, इस बोनस की गणना मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तक ही की जाएगी। बोनस की रकम कर्मचारी के औसत वेतन या इस कैप में से कम जो होगा, उसके आधार पर दी जाएगी। उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी मासिक सैलरी 1,200 रुपये से कम है, बोनस उनकी वास्तविक मासिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। बोनस की राशि हमेशा निकटतम राउंड फिगर पर निर्धारित की जाएगी।

एक दिन का बोनस निकालने के लिए, कर्मचारी की सालाना औसत सैलरी को महीने के औसत दिनों (30.4) से विभाजित किया जाता है और फिर इसे 30 दिनों के बोनस से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 7,000 रुपये है, तो उसका 30 दिन का बोनस लगभग 6,908 रुपए होगा।


 

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