लग गई लॉटरी, इस देश में नागरिकों को फ्री में मिलेगा पैसा, वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Edited By Updated: 08 Jul, 2025 03:57 PM

citizens of this country will get money for free the reason will surprise you

एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया, मंदी से लड़ने के लिए एक अनोखा कदम उठाने जा रहा है। देश की सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में 'कंजम्पशन कूपन' के रूप में नकद राशि बांटेगी। यह योजना 21 जुलाई से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी।

नेशनल डेस्क: एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया, मंदी से लड़ने के लिए एक अनोखा कदम उठाने जा रहा है। देश की सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में 'कंजम्पशन कूपन' के रूप में नकद राशि बांटेगी। यह योजना 21 जुलाई से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी।

क्यों बांटे जा रहे हैं मुफ्त पैसे?

दक्षिण कोरियाई सरकार का यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने और स्थानीय खर्च को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार का मानना है कि सीधे लोगों के हाथों में पैसा देने से वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में रौनक आएगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इस योजना के लिए सरकार ने 31.8 ट्रिलियन वॉन (लगभग ₹2.19 लाख करोड़) का विशाल बजट निर्धारित किया है।

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किसे और कितना मिलेगा पैसा?

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 जून तक दक्षिण कोरिया में रहने वाले सभी नागरिकों को एक बार में 1,50,000 वॉन दिए जाएंगे, जो भारतीय रुपये में लगभग 9,150 रुपये के बराबर हैं। यह पैसा क्रेडिट या डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या स्थानीय सरकार द्वारा जारी गिफ्ट सर्टिफिकेट के जरिए दिया जाएगा।

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मिलेंगे ये खास लाभ- 

  • राजधानी सियोल से बाहर रहने वाले नागरिकों को थोड़ी अधिक राशि मिलेगी।
  • सबसे कमजोर तबके को इस योजना से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी।
  • कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब परिवारों और अकेले माता-पिता वाले परिवारों को 3 लाख वॉन (लगभग ₹18,300) दिए जाएंगे।
  • बेसिक लिविंग अलाउंस पाने वालों को 4 लाख वॉन (लगभग ₹24,400) मिलेंगे।
  • ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को 50,000 वॉन (लगभग ₹3,050) अतिरिक्त दिए जाएंगे।
  • कम आय वाले लोगों को 1 लाख वॉन (लगभग ₹6,000) की एक और किस्त 22 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच दी जाएगी।

यह सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नागरिकों की खर्च सीमा बढ़ाने के लिए उठाया गया पहला बड़ा आर्थिक राहत पैकेज है।

 

 

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