ED डायरेक्टर राहुल नवीन 3 दिन के कोलकाता दौरे पर, I-PAC जांच पर फोकस,प्रतीक जैन को समन की तैयारी

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 11:08 PM

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर राहुल नवीन तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंचे। उनका यह दौरा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (साल्ट लेक) में चल रही जांचों की समीक्षा और अधिकारियों से संवाद के उद्देश्य से किया गया है।

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर राहुल नवीन तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंचे। उनका यह दौरा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (साल्ट लेक) में चल रही जांचों की समीक्षा और अधिकारियों से संवाद के उद्देश्य से किया गया है। माना जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में आए I-PAC (Indian Political Action Committee) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच इस दौरे का मुख्य फोकस है।

साल्ट लेक ED कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठकें

सूत्रों के अनुसार, राहुल नवीन शुक्रवार से साल्ट लेक स्थित ED के पूर्वी जोन कार्यालय में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे I-PAC सहित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जांच टीमों की सुरक्षा, कार्य स्थितियों और रणनीति पर भी चर्चा होगी। हालिया घटनाक्रम के बाद इसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाला दौरा भी माना जा रहा है।

I-PAC केस में कार्रवाई तेज, प्रतीक जैन को समन जल्द

ED ने राजनीतिक रणनीतिकार संस्था I-PAC के प्रमुख प्रतीक जैन को समन जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। एजेंसी ने पहले ही उनके सहयोगियों और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जांच का संबंध कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से बताया जा रहा है। 8 जनवरी 2026 को ED ने कोलकाता में I-PAC कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। इसी कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया था।

ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ED का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंचीं और जांच में बाधा डाली। एजेंसी का दावा है कि कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटा लिए गए, जिससे साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई।

इस मामले में ED ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें ममता बनर्जी को प्रतिवादी नंबर दो बनाया गया है। अन्य प्रतिवादियों में राज्य के DGP राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, दक्षिण कोलकाता के DCP, CBI, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और बंगाल के मुख्य सचिव शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अगली सुनवाई फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में संभावित है। फिलहाल कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा ED अधिकारियों पर दर्ज FIRs पर रोक लगा दी है और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

राजनीतिक हलचल और केंद्र-राज्य टकराव

ED प्रमुख का कोलकाता दौरा ऐसे समय हो रहा है जब I-PAC जांच और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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