DA Hike Good News: इस राज्य सरकार ने DA को 25% से बढ़ाकर सीधे 35% कर दिया, March महीने से बढ़कर आएगी Salary

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 09:39 AM

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महंगाई के दौर में केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले ही एक शानदार तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 10% के भारी इजाफे का ऐलान किया है, जिससे अगले महीने से कर्मचारियों के बैंक खातों में मोटी रकम आने...

DA Hike Good News:  महंगाई के दौर में केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले ही एक शानदार तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 10% के भारी इजाफे का ऐलान किया है, जिससे अगले महीने से कर्मचारियों के बैंक खातों में मोटी रकम आने वाली है। इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों की मार्च सैलरी और पेंशनभोगियों की अप्रैल पेंशन में तुरंत राहत देखने को मिलेगी।  

25% से बढ़कर सीधा 35% हुआ DA
शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को लिए गए इस बड़े फैसले के तहत अब राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 25% से बढ़कर सीधा 35% हो गया है। यह 10% की एकमुश्त बढ़ोतरी राज्य के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक मानी जा रही है।

सैलरी में कब दिखेगा असर: संशोधित DA का भुगतान मार्च 2026 की सैलरी के साथ किया जाएगा।
एरियर का इंतज़ार: बढ़े हुए भत्ते के पिछले बकाया (Arrears) के भुगतान के लिए सरकार जल्द ही एक अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी।
 
किसे मिलेगा फायदा?
-इस बढ़ोतरी का लाभ निम्नलिखित समूहों को मिलेगा:
-राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी
-स्थानीय निकायों (Local Bodies) का स्टाफ
-एडेड स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ
-फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारी
-पुनः नियुक्त पेंशनभोगी

पेंशनभोगियों की भी खुशी
सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों ही नहीं, पेंशनभोगियों को भी ध्यान में रखा है। सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 10% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई पेंशन और DR अप्रैल से खातों में सीधे जमा होगी। पिछली राशि (एरियर्स) के लिए सरकार जल्द ही अलग आदेश जारी करेगी।

PSUs और स्वायत्त निकायों के लिए नियम
सरकारी वित्तीय मदद पर निर्भर संस्थाएं (PSUs, वैधानिक निगम और स्वायत्त निकाय) अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार नया DA लागू कर सकती हैं। जिनका 90% से अधिक खर्च सरकारी ग्रांट से चलता है, उन्हें अलग अनुमति की जरूरत नहीं। ध्यान दें कि KSEB और KSRTC पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

स्थानीय निकायों को अतिरिक्त खर्च संभालना होगा
नगर निगमों और पंचायतों को इस अतिरिक्त DA के खर्च को अपने बजट से संभालना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें वित्तीय योजना थोड़ी और स्मार्ट तरीके से करनी होगी। केरल सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

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