Delhi budget 2026: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, अधूरे छोड़े गए 7 ICU अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि "ट्रिपल इंजन सरकार" के चलते दिल्ली तेज़ी से प्रगति कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 5,921 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने अपने कार्यालयों के लिए एकीकृत सचिवालय और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाने की घोषणा की है। बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, अग्निशमन विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1.30 lakh Class IX girl students in Delhi govt schools to be provided cycles for free; Rs 90 crore allocated for scheme: CM Rekha Gupta.

Education sector to get Rs 19,148 crore in Delhi govt's budget for 2026-27.

Startup policy, incubation policy, innovative culture to be… pic.twitter.com/0u3Q3aTSsT

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— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2026

स्वास्थ्य क्षेत्र में, पिछली सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए सात ICU अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान:
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कई नई योजनाओं और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, नवाचार और महिला सशक्तिकरण दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों में कक्षा नौ की 13 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी। इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र को इस बजट में 19,148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी में स्टार्टअप नीति, इनक्यूबेशन नीति और नवाचार संस्कृति को विकसित किया जाएगा। इसके तहत नरेला में नया एकीकृत शिक्षा शहर भी तैयार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने पात्र महिला लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के लिए समावेशी और विकासोन्मुखी है, जिससे दिल्ली की प्रगति को नई गति मिलेगी।