Edited By Sahil Kumar,Updated: 29 Dec, 2025 07:10 PM
उत्तर प्रदेश में नए साल पर बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है। यूपीपीसीएल ने जनवरी 2026 के बिजली बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट ईंधन अधिभार के समायोजन के तहत दी जाएगी। इससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और...
नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जनवरी 2026 के बिजली बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं का जनवरी माह का बिजली बिल कम आएगा।
बिजली की दरों में कमी
यूपीपीसीएल ने यह आदेश ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के समायोजन को लेकर जारी किया है। आदेश के अनुसार, अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा, जिसके चलते एक महीने के लिए बिजली की दरों में कमी आएगी। इस निर्णय से प्रदेश के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हर महीने बिजली के फ्यूल सरचार्ज की दर तय की जाती है। इससे पहले सितंबर 2025 के ईंधन अधिभार को दिसंबर माह में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा था।
33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस
इस मुद्दे पर यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस मौजूद है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इसमें 18,592 करोड़ रुपये और जुड़ने की संभावना है। इस तरह बिजली कंपनियों पर कुल मिलाकर 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बना हुआ है। अवधेश वर्मा ने मांग की कि जब तक बिजली कंपनियों के पास यह सरप्लस राशि मौजूद है, तब तक उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक समायोजन इसी सरप्लस से किया जाना चाहिए और सरप्लस समाप्त होने के बाद ही उपभोक्ताओं पर अधिभार लगाया जाए।