इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारी की हादसे में जान गई तो परिवार को मिलेंगे ₹1.2 करोड़, 17 लाख लोगों को फायदा

नेशनल डेस्क: Telangana की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। सोमवार को हुई Cabinet Meeting में सरकार ने दो ऐतिहासिक फैसले लेते हुए एक New Accident Insurance Scheme और Cashless Health Scheme को हरी झंडी दिखा दी। इस कदम का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि अब Duty पर तैनात कर्मचारियों को किसी भी अनहोनी की स्थिति में करोड़ों रुपये की वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, और वह भी बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के।

हादसे में जान गई तो परिवार को मिलेंगे ₹1.2 करोड़
सरकार ने एक ऐसी  Accident Insurance Policy को हरी झंडी दी है, जो बैंक खातों के जरिए काम करेगी। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को ₹1.2 करोड़ का भारी-भरकम मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, 60 साल की उम्र तक अगर किसी की Natural Death भी होती है, तो उसे मिलने वाले सामान्य लाभों के अलावा ₹10 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 

17 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा
यह योजना राज्य के एक बहुत बड़े वर्ग को कवर करती है। इसमें करीब 3.56 लाख मौजूदा कर्मचारी और 2.88 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। जब हम इनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर 17.07 लाख लाभार्थियों को इस स्कीम का सीधा लाभ मिलेगा।

अस्पताल का बिल अब सरकार के नाम
इलाज के भारी-भरकम खर्च से बचाने के लिए सरकार ने Digital Health Employee Card जारी करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 652 प्राइवेट अस्पतालों में भी Cashless Treatment कराया जा सकेगा। इस Scheme में करीब 2,000 तरह की बीमारियों और ऑपरेशनों को इस स्कीम में जगह दी गई है। इस पूरी व्यवस्था को Rajiv Arogyasri Health Care Trust संभालेगा। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए कर्मचारी अपनी Basic Salary का 1.5% हिस्सा देंगे और ठीक उतनी ही राशि सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। इस तरह सालाना करीब 1,056 करोड़ रुपये का फंड स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगा।  

स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा बदलाव
सिर्फ बीमा ही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल सिस्टम को भी पूरी तरह अपडेट करने की तैयारी कर ली है। अब Telangana Vaidya Legislative Council (TVVP) को सीधे एक सरकारी विभाग यानी Secondary Health Directorate में तब्दील कर दिया जाएगा। इस बदलाव से सरकारी अस्पतालों में दवाओं और ऑपरेशन के सामान की कमी नहीं होगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। साथ ही, अस्पतालों के मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है जो Medical और Administrative कामकाज को अलग-अलग करने पर सुझाव देगी।