EPFO Update: लाखों कर्मचारियों की लगेगी मौज! Inactive EPFO खातों से अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 1000 रुपए, जानिए कैसे?

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 11:28 AM

epfo gets major relief govt to return rs 30 52 crore from inoperative account

EPFO यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के लाखों सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उन EPFO खातों को बंद करने और उनका निपटारा करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। इस नई प्रक्रिया के तहत छोटे बैलेंस...

EPFO Update: EPFO यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के लाखों सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उन EPFO खातों को बंद करने और उनका निपटारा करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। इस नई प्रक्रिया के तहत छोटे बैलेंस वाले खातों का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाया जाएगा।

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बिना आवेदन के वापस मिलेगा पैसा
सरकार की योजना के अनुसार, जिन बंद खातों में 1,000 रुपये या उससे कम की राशि जमा है, उन्हें ऑटोमैटिक रिफंड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

  • 7.11 लाख खातों का होगा निपटारा: लगभग 30.52 करोड़ रुपये की लावारिस राशि को सीधे सदस्यों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं: खाताधारकों को इसके लिए न तो ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत है और न ही कोई ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • नॉमिनी को भी लाभ: यदि मूल खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो यह राशि उनके पंजीकृत नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपी जाएगी।

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क्या होता है इनऑपरेटिव खाता?
नियमों के अनुसार, यदि किसी EPFO खाते में लगातार 36 महीनों तक Employer की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं किया जाता है, तो उस खाते को 'इनऑपरेटिव' की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अक्सर नौकरी बदलने या सेवानिवृत्ति के बाद जानकारी के अभाव में लोग इन छोटे बैलेंस वाले खातों को भूल जाते हैं।

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EPFO 3.0 
वर्तमान में कुल 31.86 लाख निष्क्रिय खातों में करीब 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं। 1,000 रुपये वाले खातों से शुरू हुआ यह अभियान भविष्य में बड़े खातों की समीक्षा तक विस्तृत होगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष से 'EPFO 3.0' लॉन्च करने की योजना है, जिसके तहत कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा क्लेम निपटान की अवधि को वर्तमान 20 दिनों से घटाकर मात्र 3 दिन से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

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