गहलोत बिजली वितरण कंपनियों का कर्ज कहां से चुकाएंगे: BJP ने मुफ्त बिजली की घोषणा पर पूछा सवाल

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई ने राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा किए जाने पर बृहस्पतिवार को सवाल किया कि वह बिजली वितरण कंपनियों का कर्ज कहां से चुकाएंगे। मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बुधवार को घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने 2023-24 के बजट में मुख्‍यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने पर घरेलू उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की थी। यह योजना एक मई से प्रभावी है। शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गहलोत की घोषणा पर, भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार ऐसी ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी नहीं होने वाली है। उन्‍होंने एक बयान में कहा, ‘'कल मुख्यमंत्री जी ने बिजली की दरों पर फिर से घोषणा की।

लेकिन क्या वह बताएंगे कि तीनों डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज आप कहां से चुकाएंगे। आज नहीं तो कल इस कर्ज़ का बोझ प्रदेश की जनता पर ही पड़ने वाला है।'' वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्‍यमंत्री द्वारा की गई घोषणा लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा, "घोषणा निश्चित रूप से उन लोगों को राहत प्रदान करेगी जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारी महंगाई से जूझ रहे हैं।" डोटासरा ने कहा, "राज्‍य सरकार लोगों को राहत देने और विकास कार्यों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।"