Edited By Shubham Anand,Updated: 06 Dec, 2025 06:27 PM

इंडिगो की उड़ानों में हाल के दिनों में लगातार रद्दीकरण और देरी के कारण देशभर के हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी मची है। हजारों यात्री फंसे हैं। केंद्र सरकार अब CEO पीटर एल्बर्स को हटाने और एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। साथ ही...
नेशनल डेस्क : देशभर के हवाईअड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और देरी से चलने के कारण अफरा-तफरी मच गई है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिनको यात्रा में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स (Peter Elbers) को हटाने पर विचार कर रही है। पिछले पांच दिनों से एयरलाइन में चल रही ऑपरेशनल समस्याओं के बाद यह कदम गंभीरता से उठाया जा रहा है।
सरकार की क्या है तैयारी?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे अहम कदम CEO पीटर एल्बर्स को हटाने की तत्काल मांग है। इसके साथ ही एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। यह जुर्माना इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है।
अधिकारियों के अनुसार, यह पेनल्टी न केवल इंडिगो के लिए, बल्कि पूरे हवाई अड्डा संचालन के लिए भविष्य में एक मिसाल बनेगी। एयरलाइन की ऑपरेशनल गड़बड़ियों की वजह से देशभर में बड़ी संख्या में उड़ानें देरी से चलीं और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को असुविधा और वित्तीय नुकसान दोनों का सामना करना पड़ा।
उड़ानों की संख्या में कटौती पर विचार
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने इंडिगो द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में कटौती करने पर भी विचार शुरू कर दिया है। यह कदम देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम की जाएगी और एयरलाइन को केवल उतनी ही फ्लाइट्स चलाने की अनुमति दी जाएगी, जिनके लिए उसके पास पूरा और सक्षम क्रू उपलब्ध हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो अपनी क्षमता से ज़्यादा उड़ानें चला रही थी, जिससे संचालन में लगातार दिक्कतें उत्पन्न हो रही थीं। इसी ओवरस्ट्रेस्ड ऑपरेशन के कारण हाल ही में यह बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल मेल्टडाउन हुआ और हजारों यात्रियों को तकलीफें झेलनी पड़ीं।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम न केवल इंडिगो को सुधार की दिशा में प्रेरित करेगा, बल्कि पूरे विमानन सेक्टर में बेहतर संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई भविष्य में किसी भी एयरलाइन द्वारा ओवरलोडेड ऑपरेशन करने से रोकने के लिए एक मजबूत संदेश भेजेगी।