मोदी कैबिनेट के किसानों और रेलवे को लेकर 6 बड़े फैसले, पीएम किसान संपदा योजना को 6520 करोड़ की मंजूरी

नेशनल डेस्कः मोदी कैबिनेट ने किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के फंड में वृद्धि की गई है, जिससे 94 प्रतिशत किसान जुड़े हुए हैं। कैबिनेट ने इसके लिए 2025-26 से 2028-29 तक 2000 करोड़ रुपये की केंद्रीय योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता’ को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत वित्तीय आवंटन 6520 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें लैब और ढांचागत सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस योजना के तहत फूड टेस्टिंग लैब और इरिडिएशन यूनिट स्थापित की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दोगुना हो चुका है।

इटारसी से नागपुर रेल लाइन को मंजूरी

रेलवे क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई है। कैबिनेट ने इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन की मंजूरी दी है, जबकि तीसरी लाइन का काम पहले से चल रहा है। इसके अलावा, रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी।

पीएम किसान संपदा योजना को 6520 करोड़ की मंजूरी

किसान संपदा योजना के बारे में मंत्री ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इस योजना का कुल बजट अब 6520 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के तहत NABL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न घटक योजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

सरकार के ये फैसले किसानों के हित में सहकारी विकास को बढ़ावा देने और रेलवे नेटवर्क विस्तार के जरिए बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।