पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफों मे बांधे पुल, कहा - 'यूपी सरकार ने आदर्श स्थापित किया है'

Edited By Rahul Rana,Updated: 18 Jun, 2025 06:43 PM

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को केंद्र से बड़ी सराहना मिली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनकी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है।

National Desk : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को केंद्र से बड़ी सराहना मिली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनकी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने ई-मार्केटिंग के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है।

GeM प्लेटफॉर्म पर यूपी का बेहतरीन प्रदर्शन

पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने GeM (Government e-Marketplace) को प्रभावी ढंग से अपनाकर पारदर्शी और समयबद्ध सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बताया। मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की सफलता मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी ने GeM पोर्टल के ज़रिए 5,427 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी खरीद की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

डिजिटल गवर्नेंस में यूपी अग्रणी

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को प्रदेश में नई दिशा मिली है। यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि आम जनता और व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली पहल है। 

यह भी पढ़े : New Toll Policy: दिल्ली से जयपुर अब सिर्फ 45 रुपये में, पहले देने पड़ते थे 370 रुपये!

GeM प्लेटफॉर्म क्या है?

GeM (Government e-Marketplace) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल है, जो सरकारी खरीद को पारदर्शी, सरल और कुशल बनाता है।
यह 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) और स्थानीय निकाय ऑनलाइन तरीके से सामान और सेवाएं खरीद सकें।

GeM प्लेटफॉर्म की विशेषताएं:

1. डिजिटल पंजीकरणऔर आसान प्रक्रिया
2. MSME और स्टार्टअप्स को सरकारी बाजार तक सीधी पहुंच
3. प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से पारदर्शिता
4. डिजिटल भुगतान और ऑर्डर ट्रैकिंग की सुविधा
5. लागत, समय और भ्रष्टाचार में कमी
6. मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों को समर्थन
 

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