न्यायालय की टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच शाह ने सिक्किम के प्रतिनिधिमंडल को दिया भरोसा

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को सिक्किम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वित्त एवं गृह मंत्रालय एक समीक्षा याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय से ‘‘सिक्किमी'' शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध करेंगे। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। शाह की ओर से यह भरोसा ऐसे समय दिया गया है जब उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने राज्य के सभी पुराने निवासियों को आयकर छूट का विस्तार करते हुए सिक्किमी नेपाली समुदाय को ‘अप्रवासी' बताया था। शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सिक्किमी समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। सूत्रों के अनुसार, शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, ‘‘सिक्किम के लोग भारत का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। सिक्किम के लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान की रक्षा की जाएगी।'' सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डी आर थापा ने किया और इसमें संयुक्त कार्य समिति और सिक्किम नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे।

सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने शाह को नेपाली मूल के सिक्किमियों पर ‘विदेशी' का ठप्पा लगाने के विषय और शीर्ष अदालत के हालिया बयान के परिणामस्वरूप "सिक्किमी" की परिभाषा को विकृत किये जाने के बारे में अवगत कराया। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री ने सिक्किम के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने से बचें। इससे पहले, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर कर रहा है। राज्य सरकार इस मामले में पहले ही शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है।