Edited By Radhika,Updated: 13 Feb, 2026 12:27 PM
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं IAS, IPS और IFS में नियुक्तियों और खाली पदों का ताजा ब्यौरा पेश किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 वर्षों (2020-2024) में आरक्षित वर्गों...
UPSC Caste Wise Statistics 2026: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं IAS, IPS और IFS में नियुक्तियों और खाली पदों का ताजा ब्यौरा पेश किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 वर्षों (2020-2024) में आरक्षित वर्गों (OBC, SC, ST) के उम्मीदवारों की भागीदारी और चयन में सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं।
IPS में आरक्षित वर्ग की बढ़ती भागीदारी
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि IAS और IFS की तुलना में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में OBC, SC और ST वर्ग के अधिक उम्मीदवार नियुक्त हुए हैं।
-
OBC वर्ग: पिछले 5 वर्षों में कुल 731 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा 255 IPS बने।
-
SC वर्ग: कुल 371 नियुक्तियों में से 141 IPS के पद पर तैनात हुए।
-
ST वर्ग: कुल 186 चयनित उम्मीदवारों में से 71 ने पुलिस सेवा को चुना।
पदों की संख्या में आई गिरावट
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पिछले तीन सालों में UPSC के नोटिफिकेशन में कुल पदों की संख्या में कमी आई है। जहां 2024 में 1,056 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, वहीं 2026 के ताजा नोटिफिकेशन में यह संख्या घटकर 933 रह गई है।
हजारों पद अब भी खाली
प्रशासनिक ढांचे में अधिकारियों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 1 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार:
-
IAS: 6,877 मंजूर पदों के मुकाबले 1,300 पद खाली हैं।
-
IPS: 5,099 पदों के मुकाबले 505 अधिकारियों की कमी है।
-
IFS: 3,193 स्वीकृत पदों के मुकाबले सबसे ज्यादा 1,029 पद रिक्त पड़े हैं।
सरकार ने साफ किया है कि इन रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया जारी है ताकि राज्यों के प्रशासनिक कार्यों पर असर न पड़े।