Smoking and Vaping Ban: Tourists को लगा बड़ा झटका, लागू हुआ No Smoking, No Vaping का रुल, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी फाइन

Edited By Updated: 03 Nov, 2025 02:39 PM

tourists got a big shock the rule of no smoking no vaping came into effect

भारतीयों के बीच बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल मालदीव ने अपने देश में तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (वेपिंग) के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों की खास बात यह है कि ये नियम मालदीव आने वाले पर्यटकों पर भी समान रूप से लागू होंगे, जिसका...

नेशनल डेस्क: भारतीयों के बीच बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल मालदीव ने अपने देश में तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (वेपिंग) के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों की खास बात यह है कि ये नियम मालदीव आने वाले पर्यटकों पर भी समान रूप से लागू होंगे, जिसका सीधा असर भारतीय सैलानियों पर भी पड़ेगा।

वेपिंग और ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध जारी

मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स के संबंध में पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इन प्रोडक्ट्स के आयात, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्वामित्व और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। यह नियम सभी उम्र के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।

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कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचता है तो उस पर 50,000 रूफिया (लगभग 2 लाख 84 हजार रुपये) का बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वेपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है, तो उसे 5,000 रूफिया (लगभग 28 हजार 412 रुपये) का जुर्माना देना होगा।

इस देश में भी लागू हैं ये नियम

ब्रिटेन में भी इसी तरह का generational restrictions लागू हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को सिगरेट पीने से रोकना है। हालाँकि यह अभी legislative process में है। वहीं न्यूजीलैंड ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से नवंबर 2023 में स्मोकिंग बैन लागू करने के एक साल से भी कम समय में इसे वापस ले लिया गया।

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मालदीव में तंबाकू सेवन की चिंताजनक दर

WHO के अनुसार स्मोकिंग से हर साल दुनिया भर में 70 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। मालदीव में भी तंबाकू सेवन की दर चिंताजनक है। मालदीव की 15 से 69 साल की आबादी में से एक-चौथाई से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते थे।13 से 15 साल के किशोरों में यह दर लगभग दोगुनी थी, जिसके कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े हैं।

 

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