हरियाणा सरकार ने बजट में दीं ‘जनता को रियायतें’

इन दिनों देश में चुनावी मौसम चल रहा है। जहां केंद्र सरकार ने इस वर्ष 9 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों तथा अगले वर्ष के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को सामने रख कर लोक-लुभावन बजट पेश किया वहीं विभिन्न राज्य सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं। अगले वर्ष अक्तूबर में होने वाले चुनावों के दृष्टिïगत अपने 2023-24 के बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, 23 फरवरी को पेश किए बजट में बिना कोई नया टैक्स लगाए सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है।

इसी शृंखला में वृद्धावस्था पैंशन में 250 रुपए की वृद्धि करके 2,750 रुपए मासिक करने के अलावा 60 वर्ष आयु से बस किराए में आधी छूट देने की घोषणा की है जबकि पहले इसकी आयु सीमा 65 वर्ष थी। सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी इस बजट में की गई है।

इसके साथ ही सरकार ने बजट में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना, अंत्योदय परिवारों के लिए 1 लाख घर बनाने, चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख रुपए वाॢषक तक की आय वाले परिवारों को भी प्रदान करने, 10 शहरों में आवासीय सैक्टर विकसित करने और नगरों में नवीनीकरण शुल्क की बकाया ब्याज राशि पर छूट की घोषणा की है। इन घोषणाओं का सरकार को कितना लाभ चुनाव में मिलेगा, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है, परंंतु इस समय राज्य के लोगों को बुढ़ापा पैंशन में वृद्धि, बस किराए में छूट, छात्राओं को वित्तीय सहायता आदि के रूप में कुछ राहत अवश्य मिलेगी। -विजय कुमार