UPI यूजर्स के लिए बड़ी राहत, 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम

बिजनेस डेस्कः यूपीआई (UPI) से लेनदेन करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। 15 जुलाई 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नया चार्जबैक नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अगर किसी लेनदेन में पैसा खाते से कट गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ, तो ग्राहक को तुरंत रिफंड मिल जाएगा। अब इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

क्या होगा फायदा?

फेल ट्रांजेक्शन पर तुरंत रिफंड: अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होता है लेकिन खाते से पैसा कट जाता है, तो यूजर को तुरंत पैसा वापस मिल जाएगा।

गलत UPI नंबर पर पैसा भेजने पर राहत: यूजर बैंक से पैसा वापस मांग सकेगा, जिससे गलत ट्रांसफर के मामलों में तेजी से समाधान मिलेगा।

बैंकों को अधिक अधिकार: अब बैंक NPCI की पूर्व अनुमति के बिना भी कुछ अस्वीकृत चार्जबैक को फिर से उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पुराने विवादों का भी समाधान

NPCI की नई व्यवस्था के तहत पुराने मामलों की भी दोबारा जांच की जा सकेगी। जिन ग्राहकों के चार्जबैक दावे पहले खारिज हो चुके हैं, उन्हें भी समाधान की उम्मीद मिलेगी।

वर्तमान में क्या परेशानी है?

अभी यदि किसी बैंक का विवाद अनुरोध कई बार खारिज हो चुका है, तो NPCI की प्रणाली स्वतः उसे अस्वीकार कर देती है। इससे ग्राहकों के सही दावे भी अटक जाते हैं। बैंकों को मामले को पुनः शुरू करने के लिए मैन्युअल रूप से NPCI से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे समाधान में काफी देरी होती है।

UPI ट्रांजेक्शन अब और तेज

NPCI ने 16 जून 2025 से यूपीआई ट्रांजेक्शन की स्पीड भी बढ़ा दी है। पहले यह प्रक्रिया 30 सेकंड में होती थी, अब यह 10-15 सेकंड के भीतर पूरी हो रही है। इससे डिजिटल पेमेंट और भी आसान और तेज हो गया है। अप्रैल में NPCI ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया था कि वे सिस्टम को अपग्रेड करें ताकि लेनदेन में देरी न हो।