Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Jun, 2023 05:27 PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। पैकेज का उपयोग बीएसएनएल की 4जी और 5जी सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा...
बिजनेस डेस्कः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। पैकेज का उपयोग बीएसएनएल की 4जी और 5जी सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि टेलीकॉम में एक सरकारी पीएसयू को अपने रणनीतिक महत्व के कारण फलना-फूलना चाहिए।
पहली बार नहीं मिला पैकेज
हालांकि, यह केंद्र द्वारा घोषित बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज नहीं है। केंद्र ने टेलीकॉम पीएसयू को प्रोफिटेबल कंपनी में बदलने के लिए 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2022 में बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज दिया था। पैकेज एडवांस सर्विस और क्वालिटी, बीएसएनएल की बैलेंस शीट को ठीक करने और बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर फोकस्ड था। सरकार ने बीएसएनएल के साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) का भी मर्जर कर दिया।
जियो के बाद हुई हालत खराब
भले ही सरकार बीएसएनएल के रिवाइवल की बात कर रही हो लेकिन एक समय में इस कंपनी को बेचने की भी तैयारी कर रही थी लेकिन कोई खरीदार ना मिलने के बाद इसके रिवाइवल का ख्याल आया। इसका कारण भी है कि बीएसएनएल पर काफी कर्ज आ गया था। वहीं जियो के मार्केट में आ जाने की वजह से बड़े-बड़े दिग्गजों की हालत खराब हो गई है और कई मार्केट से आउट भी हो गए थे। वहीं दूसरी ओर एमटीएनएल भी काफी घाटे में चल रही थी जिसके बाद सरकार ने एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्जर का ऐलान कर दिया है।