CAIT की Amazon और ई-कॉमर्स कंपनियों की भारी छूट पर कड़ी आलोचना

Edited By Updated: 21 Sep, 2024 02:44 PM

cait strongly criticizes amazon and e commerce heavy discounts

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अत्यधिक छूट की पेशकश पर कड़ी आलोचना की है और उन पर देश के खुदरा व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया...

बिजनेस डेस्कः कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अत्यधिक छूट की पेशकश पर कड़ी आलोचना की है और उन पर देश के खुदरा व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बैंकों की भी आलोचना की, जो इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी के लिए विशेष छूट और कैशबैक की पेशकश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह छोटे खुदरा व्यापारियों को व्यवसाय से बाहर करने की एक सोची-समझी साजिश है।

अमेजन की छूट योजनाएं

  • मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कैट ने कहा कि अमेजन ने विभिन्न उत्पादों पर भारी छूट की घोषणा की है, जैसे:
  • मोबाइल फोन और एक्सेसरीज पर 40% तक की छूट
  • लैपटॉप और टीवी ब्रांड पर क्रमशः 65% और 75% तक की छूट
  • वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और एयर-कंडीशनर पर भी भारी छूट की पेशकश
  • 5G स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपए तक कम करने की योजना

नियमों की अवहेलना और प्रतिस्पर्धा आयोग की रिपोर्ट

कैट नेताओं ने आरोप लगाया कि ये छूट योजनाएं कानूनों और नियमों का उल्लंघन करती हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच रिपोर्ट में इन ई-कॉमर्स दिग्गजों के अनैतिक व्यापारिक तरीकों को उजागर किया गया है, लेकिन कंपनियां अभी भी वही हानिकारक तरीके जारी रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई ब्रांड्स भी इस अनैतिक खेल में शामिल हैं।

व्यापारियों के हितों पर प्रभाव

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इन छूटों से बाजार की प्रतिस्पर्धा विकृत हो रही है और छोटे व्यापारियों के लिए असमान स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो इतनी भारी छूट नहीं दे सकते। उन्होंने सरकार से इन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसमें उनकी त्योहारी सेल को निलंबित करना शामिल है, ताकि खुदरा व्यापार के हितों की रक्षा हो सके और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
 

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