निर्यातकों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में समर्थन उपायों की मांग की

नई दिल्लीः निर्यातकों ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी आम बजट में बिजली शुल्क में छूट और आसानी से ऋण उपलब्धता जैसे उपायों की मांग की है। निर्यातकों के अनुसार निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना की प्रतिपूर्ति के साथ ही निर्यात प्रोत्साहन और अन्य पहलों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्य विभाग को उचित धन उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। 

आरओडीटीईपी के तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, लागत उत्पादों पर लगाए गए कर और लेवी और इस तरह के अन्य करों को वापस कर दिया जाता है। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सीमा शुल्क में कुछ बदलाव और सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया। 

मुंबई स्थित निर्यातक और बंबई कपड़ा शोध संस्थान के चेयरमैन एस के सराफ ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है और बजट में इस क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान होना चाहिए। उन्होंने ऐसी इकाइयों को बिजली शुल्क में छूट देने की मांग की, जो अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात कर रहे हैं। आम बजट 2023-24 एक फरवरी को पेश किया जाना है।