Unclaimed Deposits: बिना दावे वाली जमा पर बड़ा अपडेट, एक महीने में ₹1,043 करोड़ ग्राहकों को लौटाए

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 03:27 PM

major on unclaimed deposits 1 043 crore returned to customers

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रयासों और जागरूकता अभियानों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। बिना दावे वाली बैंक जमा राशि को वापस दिलाने के अभियान के चलते ग्राहकों को मिलने वाली मासिक रकम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के अनुसार, दिसंबर में ग्राहकों...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रयासों और जागरूकता अभियानों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। बिना दावे वाली बैंक जमा राशि को वापस दिलाने के अभियान के चलते ग्राहकों को मिलने वाली मासिक रकम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के अनुसार, दिसंबर में ग्राहकों को लौटाई गई राशि बढ़कर 1,043 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि पहले यह औसतन 100-200 करोड़ रुपए प्रति माह रहती थी। ब्याज सहित कुल बिना दावे वाली जमा राशि करीब 85,000 करोड़ रुपए बताई गई है।

‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान से बढ़ी जागरूकता

सरकार ने दिसंबर में ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बैंक जमा, बीमा, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसी बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को सही मालिकों तक पहुंचाना है। इस अभियान में आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए और आईईपीएफए जैसे प्रमुख नियामकों की भागीदारी रही।

वापसी की रफ्तार तेज, हजारों करोड़ लौटे

अभियान के चलते अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपए ग्राहकों को लौटाए जा चुके हैं। पहले दो महीनों में ही लगभग 2,000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि सही दावेदारों तक पहुंची। नवंबर में 802 करोड़ और अक्टूबर में 759 करोड़ रुपए लौटाए गए थे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान हुआ क्लेम

आरबीआई के ‘उद्गम’ पोर्टल, आईआरडीएआई के ‘बीमा भरोसा’ और सेबी के ‘मित्र’ जैसे प्लेटफॉर्म्स ने नागरिकों को अपनी बिना दावे वाली संपत्तियां खोजने और दावा करने में मदद की है। 2023 में लॉन्च किए गए ‘उद्गम’ पोर्टल से लोग एक ही जगह पर अलग-अलग बैंकों में पड़ी अपनी बिना दावे वाली जमा राशि की जानकारी पा सकते हैं।

लोकसभा में भी सामने आए आंकड़े

सरकार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 तक डीईए फंड में बिना दावे वाली जमा राशि 74,580.25 करोड़ रुपए थी, जबकि उसी साल बैंकों को वापसी और निपटान के लिए 1,818.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
 

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