APY ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बढ़ सकती है अधिकतम पेंशन सीमा

Edited By Updated: 21 May, 2026 12:32 PM

big news for apy subscribers maximum pension limit may increase

अटल पेंशन योजना (APY) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त सेवा सचिव एम नागराजू ने योजना के तहत मिलने वाली कम पेंशन राशि पर चिंता जताते हुए बैंकों से लोगों को अधिक पेंशन वाले विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने को कहा है।

बिजनेस डेस्कः अटल पेंशन योजना (APY) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त सेवा सचिव एम नागराजू ने योजना के तहत मिलने वाली कम पेंशन राशि पर चिंता जताते हुए बैंकों से लोगों को अधिक पेंशन वाले विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि अभी APY के तहत मिलने वाली ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन आने वाले 20-30 वर्षों में पर्याप्त नहीं रहेगी। बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार जरूरी है। APY में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का नामांकन हो चुका है और वित्तवर्ष 26 में रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए ग्राहक जुड़े हैं।

बैंकों को दिए नए निर्देश

वित्त सेवा सचिव ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कहा कि जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़े, उन्हें उच्च पेंशन स्लैब चुनने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना सिर्फ बचत नहीं, बल्कि भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है। उन्होंने खास तौर पर निजी बैंकों से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सक्रियता दिखाने को कहा ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों, स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और घरेलू सहायकों तक योजना की पहुंच बढ़ सके।

9 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े

साल 2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना से अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए ग्राहकों ने योजना में नामांकन कराया है।

ग्राहकों ने भी जताई चिंता

एस रमन्ना ने कहा कि ग्राहकों से भी लगातार फीडबैक मिल रहा है कि ₹5,000 मासिक पेंशन भविष्य में पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर DFS और PFRDA मिलकर समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर पेंशन सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

अभी कितनी मिलती है पेंशन?

फिलहाल अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और अधिकतम ₹5,000 मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

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