इस सरकारी योजना के नाम पर चल रही हैं कई फर्जी वेबसाइट, किसानों को दे रही है धोखा

बिजनेस डेस्कः केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सिंचाई के लिए सोलर पंप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पीएम कुसुम योजना लेकर आई थी। योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों के लिए किसानों को 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है। किसानों को सिर्फ 40 फीसदी ही जमा कराना होता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान महाभियान योजना को धरातल पर उतारने का जिम्मा राज्य सरकार के विभागों के ऊपर है। योजना शुरू होने के बाद कुछ फर्जी वेबसाइटों ने किसानों से धोखाधड़ी शुरू कर दी। अब अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को जानकारी मिलने पर इन फेक वेबसाइटों पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है।

फर्जी कंपनियां किसानों को दे रही है धोखा
एमएनआरई ने पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों को धोखा देने वाली इन अवैध वेबसाइटों के झांसों से बचाने के लिए 18 मार्च 2019, 3 जून 2020 और 10 जुलाई 2020 को लाभार्थियों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा था कि किसान ऐसी किसी भी वेबसाइट पर रजिस्‍ट्रेशन फीस जमा नहीं करें और ना ही कोई जानकारी साझा करें। एमएनआरई की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर पीएम कुसुम योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

यह भी पढ़ें- सरकार के दखल के बाद गिरे प्याज के दाम, देखें आज क्या है 1 किलो का रेट

ये हैं उन फर्जी वेबसाइट्स के नाम   
अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ठगी से बचाने के लिए फर्जी वेबसाइटों के बारे में एक बार फिर सतर्क किया है। जांच के दौरान मंत्रालय ने पाया कि फर्जी वेबसाइट www.pmkusumyojana.co.in और www.punjabsolarpumps.com किसानों को ठग रही हैं। इस पोर्टल ने पीएम कुसुम योजना के लिए रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल होने का दावा किया है। केंद्र सरकार ने फिर लोगों को सलाह दी है कि वे इन फर्जी वेबसाइटों को रुपए या जानकारी नहीं दें।

यह भी पढ़ें- फर्जी फॉर्म बनाकर GST रिटर्न हासिल करने वालों पर सरकार की कार्रवाई, लगाया था 50 करोड़ का चूना

कई बार सरकार कर चुकी है सचेत
योजना के शुभारंभ के बाद यह देखा गया कि कुछ वेबसाइटों ने पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा किया है। ऐसी वेबसाइटें आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपये तथा जानकारी एकत्रित कर रही हैं। आम जनता को किसी भी नुकसान से बचने के लिए MNRE ने पहले 18.03.2019 को, उसके बाद 03.06.2020 को और फिर 10.07.2020 को लाभार्थियों और आम जनता को ऐसी किसी भी वेबसाइटों पर पंजीकरण शुल्क नहीं जमा करने और अपनी जानकारी साझा करने से सतर्क रहने की सलाह दी थी।  

यह भी पढ़ें- निजीकरण की तेजी, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए नई लिस्ट तैयार कर रहा नीति आयोग

लाभार्थियों के लिए ये है अहम जानकारी
एमएनआरई मंत्रालय का कहना है कि सरकार किसी भी वेबसाइट के जरिए पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं कर रही है। लिहाजा, पंजीकरण करने का दावा करने वाली तमाम वेबसाइट्स संदिग्ध और धोखाधड़ी करने वाली हैं। मंत्रालय ने अपील की है कि ऐसे किसी फर्जी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत जानकारी सूचना दें। योजना के लाभार्थियों की पात्रता और योजना को लागू करने संबंधी पूरी जानकारी मंत्रालय के वेबसाइट पर दी गई है। इसके अलावा मंत्रालय ने एक टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1800-180-3333 भी जारी किया है।