जल्द बिकने वाला ये सरकारी बैंक, सरकार ने 64 हजार करोड़ की प्लानिंग पूरी की

बिजनेस डेस्कः भारत सरकार ने लंबे समय से प्रयास कर रही IDBI बैंक की मैजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने में अब तेजी दिखाई है। सरकार जल्द ही बैंक में अपने हिस्से को बेचकर लगभग 64 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए बोली प्रक्रिया की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और संभावित दावेदारों के साथ बातचीत एडवांस चरण में है। सूत्रों के अनुसार, इस महीने ही सरकारी एजेंसी द्वारा औपचारिक रूप से बोली का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। अगर यह ट्रांजेक्शन पूरा होता है, तो यह दशकों में किसी सरकारी बैंक का पहला बड़ा प्राइवेटाइजेशन होगा।

सरकार और LIC के पास कितनी हिस्सेदारी?

आईडीबीआई बैंक में वर्तमान में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कुल मिलाकर लगभग 95 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार अपनी 30.48 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना में है, जबकि LIC अपने 30.24 फीसदी हिस्से के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर करेगी।

हाल के वर्षों में बैंक ने बड़े पैमाने पर अपने एनपीए को कम किया और पूंजीगत सहायता तथा आक्रामक वसूली के चलते प्रॉफिट में लौट आया। कभी भारी घाटे में रहने वाला यह बैंक अब निवेशकों के लिए आकर्षक हो गया है।

उदय कोटक सबसे आगे

सूत्रों के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक, एमिरेट्स एनबीडी और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने रुचि दिखाई है। एशिया के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक के समर्थित कोटक को फिलहाल बोली में सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा, कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स की फेयरफैक्स और मिडिल ईस्ट के बड़े लेंडर एमिरेट्स एनबीडी भी इसमें भाग लेने पर विचार कर रहे हैं।

आईडीबीआई बैंक के शेयरों में इस साल लगभग 30% की वृद्धि हुई है, जिससे इसका बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन रुपए (11.6 बिलियन डॉलर) से अधिक हो गया है। पिछले अनुमान के अनुसार, सरकार बैंक के लिए लगभग 64 हजार करोड़ रुपए का मूल्यांकन तय कर रही थी। विजेता बोलीदाता की घोषणा अगले साल मार्च के अंत तक होने की उम्मीद है, हालांकि अनुमोदन और अन्य मंजूरियों के चलते डील में कुछ देरी हो सकती है।