सरकारी जांच के घेरे में Oppo-Realme, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बिजनेस डेस्कः भारत में स्मार्टफोन बाजार में सक्रिय चीनी कंपनियां Oppo और Realme एक बार फिर संकट में घिरती नजर आ रही हैं। कंपनियों द्वारा Registrar of Companies (RoC) को सौंपे गए दस्तावेजों के मुताबिक, उनके ऑडिटरों ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कार्यप्रणाली और कई अधूरे दस्तावेजों को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि ये टिप्पणियां निवेशकों, कर्जदाताओं और सरकारी एजेंसियों को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर तब जब ये कंपनियां पहले से ही भारत सरकार की सख्त निगरानी में हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी चोरी, इनकम टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की जांच चल रही है।

Oppo की नकारात्मक नेटवर्थ और बढ़ता कर्ज

भारत में तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड Oppo को पिछले कुछ वर्षों में लगातार घाटा हुआ है। इसके चलते FY24 में कंपनी की नेटवर्थ -3,551 करोड़ रुपए दर्ज की गई। ऑडिटर के मुताबिक कंपनी का डेब्ट-इक्विटी रेश्यो असंतुलित है, जिससे उसके वित्तीय भविष्य और कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवाल उठते हैं।

RoC रिपोर्ट के अनुसार, FY24 में Oppo इंडिया पर:

• ₹2,082 करोड़ का कुल कर्ज
• ₹1,668 करोड़ पैरेंट कंपनी से
• ₹414 करोड़ HSBC बैंक से
• ₹2,085 करोड़ का चालू कर्ज (current liabilities) भी दर्ज है

हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि उसे FY24 में मुनाफा हुआ है और वह भविष्य में भी बिजनेस ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही, वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट-टर्म फंडिंग की व्यवस्था की योजना भी बताई है।

Realme के ऑडिट में भी खुली खामियां

भारत में पांचवें सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड Realme की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऑडिटर ने इसके रिकॉर्ड रखने के तरीकों और वित्तीय डेटा की सटीकता पर सवाल उठाए हैं। खासतौर से FY24 के लाभ-हानि खातों की पूरी जानकारी ऑडिटर को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह बना हुआ है।

सरकारी कार्रवाई की संभावना

चूंकि Oppo और Realme, दोनों ही हांगकांग के ज़रिए अपनी चीनी मूल कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय इकाइयाँ हैं, इसलिए उनकी कार्यप्रणाली पर भारत सरकार पहले से ही नजर रख रही है। ऑडिटर की रिपोर्ट आने के बाद इन कंपनियों पर कानूनी और नियामक कार्रवाई और तेज़ हो सकती है।