चीन ने नेपाल की 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर किया कब्जा

काठमांडू: पाकिस्तान, श्रीलंका,  मालदीव जैसे कई देशों का बंटाधार कर चुके चीन की गिद्ध दृष्टि अब नेपाल पर है।  चीनी सलामी-टुकड़ा रणनीति के नतीजन चीन  ने उत्तरी नेपाल की सीमा पर 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ है। नेपाल सरकार ने  अपनी जमीन चीन के कब्जे  होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है। साथ ही नेपाल सरकार ने कहा है कि जिस सरकारी दस्तावेज पर ये रिपोर्ट आधारित हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है।

लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग के 2017 में जारी उस दस्तावेज को ही पेश कर सरकार की पोल खोल दी गई है, जिसमें चीन पर नेपाल की उत्तरी सीमा में 10 स्थानों पर करीब 36 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण करने की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर चीन को नेपाली गांव ‘गिफ्ट’ कर देने के आरोप लग रहे हैं। खुद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ भी इस मुद्दे पर ओली की आलोचना करते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन नेपाल सरकार मीडिया रिपोर्ट को झूठा बताकर पीछा छुड़ा रही है। लेकिन शुक्रवार को नेपाली समाचार पत्र द हिमालयन टाइम्स ने सर्वे विभाग के दस्तावेज को पेश कर दिया।

इस दस्तावेज में कहा गया था कि चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में अपना सड़क नेटवर्क फैला लिया है। इसके चलते कुछ नदियों और उनकी सहायक नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब ये नदियां नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। दस्तावेज में सरकार को चेतावनी दी गई थी कि यदि इन नदियों का यही रुख जारी रहा तो नेपाल की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टार) का हिस्सा बन जाएगी।दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि इसके चलते नेपाल की हुमला जिले में 10 हेक्टेयर, रसुवा में 6 हेक्टेयर, सिंधुपालचौक में 11 हेक्टेयर और संखुवासभा में 9 हेक्टेयर जमीन चीन के हिस्से में चली गई है।

इस दस्तावेज में यह भी अंदेशा जताया गया था कि चीन अपने कब्जे में आ गए इस इलाके में सैन्य पुलिस के जवानों की मदद से निगरानी चौकियां स्थापित कर सकता है। बता दें कि 25 जून को कुछ मीडिया रिपोर्ट में चीन पर नेपाल के 7 जिलों की जमीन कब्जाने का दावा किया गया था। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने अलग-अलग बयान जारी करते हुए इन मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया था। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने रिपोर्ट को झूठा बताते हुए कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र उनके अधीन नहीं आता है।