ट्रंप को अकड़ दिखा रहा पाकिस्तान! शहबाज सरकार ने ठुकराया गाजा प्लान, कहा-धोखा हो रहा हमारे साथ

Islamabad: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई गाजा युद्धविराम योजना को लेकर पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। शुरुआती समर्थन के बाद शहबाज शरीफ सरकार अब अकड़ रही है और अपने रुख में बदलाव करती नजर आ रही है। ट्रंप की योजना का समर्थन करने वाले आठ मुस्लिम देशों में पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन मसौदे में पाकिस्तानी सुझाव शामिल न होने के कारण अब सरकार ने असहमति जताई है।पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ किया कि गाजा के लिए अमेरिकी शांति योजना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा, “मसौदे में पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के सुझाव शामिल नहीं किए गए। कुछ अहम मुद्दे हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते थे, लेकिन यदि ये शामिल नहीं होंगे तो इसे मानना मुश्किल होगा।”डार ने यह भी कहा कि आठ मुस्लिम देशों के संयुक्त बयान की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है और यदि कोई मतभेद है, तो उस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रंप की योजना में फिलिस्तीनियों की स्वतंत्र टेक्नोक्रेट सरकार की परिकल्पना की गई है, जिसकी निगरानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी और इसमें अधिकांश सदस्य फिलिस्तीनी होंगे। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के लिए सेना भेजने की संभावना पर भी पाकिस्तान ने संशय जताया है।अमेरिकी मीडिया के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हस्तक्षेप के कारण हमास के सामने जो समझौता पेश किया गया, वह पहले तय अमेरिकी-मुस्लिम देशों के समझौते से अलग है। नेतन्याहू ने वाइट हाउस में छह घंटे की बैठक में अंतिम समय में कई बदलाव किए, जिनकी ओर पाकिस्तान ने इशारा किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा में युद्धविराम के लिए 20-बिंदुओं वाली योजना पेश की। इसमें बताया गया कि युद्ध कैसे रुकेगा, बंधकों की रिहाई कैसे होगी और शांति की दिशा में कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस योजना में कई विवादास्पद मुद्दों का कोई स्पष्ट समाधान नहीं है, जिससे पाकिस्तान सहित कई देशों और संगठनों ने सवाल उठाए हैं।पाकिस्तान में इस योजना का विरोध इमरान खान की पीटीआई, धार्मिक और सामाजिक संगठनों और आम जनता द्वारा भी किया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका और इजरायल कैसे बैठकर फिलिस्तीनियों का भविष्य तय कर सकते हैं। ट्रंप का गाजा शांति प्लान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विवादों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान का पलटा हुआ रुख, नेतन्याहू के हस्तक्षेप और मसौदे में अनसुलझे मुद्दे इस योजना को विवादास्पद और अस्थिर बना रहे हैं।