Edited By Pardeep,Updated: 17 Sep, 2025 05:55 AM
तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने उत्तरी बल्ख प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट अर्थात केबल‑वाई‑फाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकारी बयान के अनुसार यह कदम “अनैतिकता को रोकने” के उद्देश्य से उठाया गया है।
इंटरनेशनल डेस्कः तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने उत्तरी बल्ख प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट अर्थात केबल‑वाई‑फाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकारी बयान के अनुसार यह कदम “अनैतिकता को रोकने” के उद्देश्य से उठाया गया है। इस तरह का प्रतिबंध अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद पहली बार लागू किया गया है।
प्रतिबंध से प्रभावित क्षेत्र एवं सेवाएं
इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालय, निजी विभाग, सार्वजनिक संस्थाएं और नागरिकों के निवास स्थानों पर वाई‑फाई इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें गति कम है और खर्च ज़्यादा बताया जा रहा है। लोगों ने यह भी कहा है कि मोबाइल डेटा पर्याप्त नहीं है जबकि ऑनलाइन शिक्षा और व्यवसाय के लिए स्थिर और तेज इंटरनेट की ज़रुरत होती है।
सरकार का बयान और कारण
प्रांतीय प्रवक्ता हाजी अताउल्लाह जैद ने कहा है कि यह आदेश हिबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर से जारी हुआ है। इसका उद्देश्य “अनैतिकता” को रोकना है।उन्होंने यह भी कहा कि बन्दी‑वाई‑फाई की जगह देश में आवश्यक सुविधाओं के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। हालांकि अभी तक इस वैकल्पिक योजना का विस्तृत विवरण नहीं आया है।
नागरिकों पर प्रभाव और प्रतिक्रिया
-
छात्रों, स्कूल‑कॉलेजों, होम‑ऑनलाइन शिक्षण एवं ट्यूटरिंग के लिए यह मुश्किल स्थिति है क्योंकि वाई‑फाई बंद होने से कई लोग समय पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे।
-
व्यवसायों को भी नुकसान हो रहा है, खासकर जो रोजमर्रा के संवाद, ग्राहकों से संवाद या विदेशों से लेन‑देनों के लिए इंटरनेट पर निर्भर थे। कुछ लोगों ने यह विचार जताया है कि यदि यह प्रतिबंध लंबे समय तक रहे, तो उन्हें अन्य प्रांतों में स्थानांतरण करना पड़ेगा।
अफगानिस्तान में पहले भी कभी‑कभी नेटवर्क सेवा religious त्योहारों या सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद की जाती रही है। लेकिन ऐसा व्यापक और स्थायी प्रतिबंध पहली बार दिख रहा है। विदेशी मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सूचना के प्रवाह पर तालिबान की सेंसरशिप की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है। इस फैसले को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।