8th pay Commission:18,000 रुपये से बढ़कर 54000 रुपए हो जाएगी Group C, D की सैलरी! इंक्रीमेंट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 12:19 PM

8th pay commission minimum salary hike proposal

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर अपनी सिफारिशों का पिटारा खोल दिया है। संगठन ने वेतन वृद्धि के...

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर अपनी सिफारिशों का पिटारा खोल दिया है। संगठन ने वेतन वृद्धि के अलावा फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट में भी भारी बढ़ोतरी की मांग की है।

फिटमेंट फैक्टर पर 'स्लैब' सिस्टम की मांग

FNPO ने नेशनल काउंसिल (JCM) को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि इस बार सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर न रखकर, इसे पदों के अनुसार 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। प्रस्ताव के मुताबिक:

  • लेवल 1 से 5: फिटमेंट फैक्टर 3.0
  • मिडल लेवल: 3.05 से 3.10
  • सीनियर लेवल: 3.15
  • टॉप लेवल: 3.25

यदि लेवल-1 के लिए 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधे बढ़कर 54,000 रुपये हो सकती है।

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3% की जगह 5% का रखा सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव

संगठन की दूसरी सबसे बड़ी मांग सालाना वेतन वृद्धि (Annual Increment) को लेकर है। इसे  3% से बढ़ाकर 5% करने डिमांड की गई है। FNPO का मानना है कि इससे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के वेतन का अंतर कम होगा और विशेषकर ग्रुप C और D के उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनके पास प्रमोशन के अवसर कम होते हैं।

25 फरवरी 2026 को होगी अहम बैठक

FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार इन सभी सुझावों पर चर्चा के लिए 25 फरवरी 2026 को NCJCM की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सभी संगठनों के इनपुट्स को शामिल कर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। यह गणना एक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) पर आधारित है, जो एक 4 सदस्यीय परिवार की भोजन, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय करता है।

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