Assam Assembly Election 2026: चुनाव से पहले 5 जिलों के SSP बदले, ECI ने उठाया सख्त कदम

नेशनल डेस्क: असम में 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के उद्देश्य से Election Commission of India ने राज्य के पांच जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) का तत्काल तबादला कर दिया है। सोमवार (16 मार्च 2026) को जारी आदेश के अनुसार Assam के माजुली, दक्षिण सलमारा, सादिया, चिरांग और धेमाजी जिलों में नए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

इन जिलों में बदले गए SSP

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिन जिलों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वे इस प्रकार हैं:

• Majuli – सोमालिन शुभदर्शिनी (IPS 2019 बैच)
• South Salmara – आर. शीतल कुमार (IPS 2020 बैच)
• Sadiya – आंचल चौहान (IPS 2020 बैच)
• Chirang – सुधाकर सिंह (IPS 2013 बैच)
• Dhemaji – मोहन लाल मीना (IPS 2016 बैच)

सभी नए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 17 मार्च 2026 की सुबह 11 बजे तक अपना पदभार संभाल लें। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा।

चुनाव की निगरानी के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर

चुनाव आयोग ने असम में मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी Manjeet Singh को स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वे राज्य का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके दौरे के दौरान आवश्यक समन्वय और सहायता उपलब्ध कराएंगे।

कब होंगे असम में चुनाव

रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था।

• मतदान – 9 अप्रैल 2026
• मतगणना – 4 मई 2026

राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में कराया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला

चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले या लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात न रहे। इसी नीति के तहत चुनाव से पहले कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं ताकि प्रशासनिक निष्पक्षता बनी रहे और मतदाताओं का भरोसा कायम रहे।

असम में मतदाताओं की संख्या

असम में इस बार लगभग 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी ढांचे के कारण आयोग ने पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है।