Edited By Rohini Oberoi,Updated: 01 Feb, 2026 10:09 AM
केंद्रीय बजट 2026 पेश करने की औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचीं जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में 'डिजिटल बही-खाता'...
नेशनल डेस्क। केंद्रीय बजट 2026 पेश करने की औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचीं जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में 'डिजिटल बही-खाता' (लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट) के साथ मीडिया को पोज दिया। आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा। यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है जिसके साथ ही वह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी और प्रणब मुखर्जी से आगे निकल जाएंगी। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के नाम है।
संसद में आज क्या-क्या होगा?
लोकसभा की कार्यसूची (List of Business) के अनुसार आज सदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाएंगे:
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आय-व्यय का विवरण: वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण देंगी।
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FRBM एक्ट के तहत बयान: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाएंगी:
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मीडियम-टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट (मध्यम अवधि की राजकोषीय रणनीति)।
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मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (देश की व्यापक आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट)।
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फाइनेंस बिल 2026: सरकार के वित्तीय और टैक्स प्रस्तावों को कानूनी रूप देने के लिए वित्त विधेयक पेश किया जाएगा।
इकोनॉमिक सर्वे: भारत की रफ्तार बरकरार
बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) ने भारत की मजबूत स्थिति को स्पष्ट कर दिया है:
- 7.4% की जीडीपी ग्रोथ: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
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महंगाई पर कंट्रोल: अप्रैल-दिसंबर 2025 के बीच मुद्रास्फीति (Inflation) केवल 1.7% रही, जिसका मुख्य कारण दालों और सब्जियों के दामों में कमी आना है।
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विनिर्माण (Manufacturing): सरकार अब 'स्ट्रैटेजिक रेजिलिएंस' से बढ़कर 'स्ट्रैटेजिक इनडिस्पेंसिबिलिटी' (Strategic Indispensability) की ओर बढ़ रही है जिसका लक्ष्य भारतीय सामान को वैश्विक स्तर पर अनिवार्य बनाना है।
बजट सत्र का पूरा कैलेंडर
संसद का यह बजट सत्र कुल 65 दिनों का होगा जिसमें 30 बैठकें आयोजित की जाएंगी।