8th pay commission: कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव, लेकिन नया पे-मेट्रिक्स नहीं बनेगा, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियां प्रारंभिक स्तर पर हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट सामने आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार नया पे-मेट्रिक्स (Pay Matrix) नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग में लागू किए गए मौजूदा पे-मेट्रिक्स को ही आधार बनाया जाएगा।

 बदलाव होगा डेटा और फिटमेंट फैक्टर में
इस बार केवल डेटा अपडेट किया जाएगा, जैसे नया फिटमेंट फैक्टर, संशोधित न्यूनतम वेतन, और संभावित रूप से पे लेवल्स का मर्जर। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा फायदा होगा।

पे-मेट्रिक्स क्यों नहीं बदलेगा?
7वें वेतन आयोग ने 18-स्तरीय सरल और पारदर्शी पे-मेट्रिक्स लागू किया था, जिसने पुराने पे-बैंड और ग्रेड पे की जटिलता को समाप्त कर दिया था। अब सरकार की मंशा है कि उसी मेट्रिक्स को आगे बढ़ाया जाए। इसकी संरचना डॉ. वॉलेस एक्रोयड के फॉर्मूले पर आधारित है, जो एक औसत व्यक्ति की पोषण ज़रूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय करता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इसका प्रभाव?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा कर नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए:
-मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन: ₹18,000
-अगर नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है
-नई बेसिक सैलरी = ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
इस तरह ₹16,560 की सीधी बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक वेतन में हो सकती है। इसके अतिरिक्त DA, HRA, TA जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे।

पे लेवल्स का मर्जर: प्रमोशन के रास्ते होंगे आसान
वर्तमान पे-मेट्रिक्स में 18 लेवल हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इन लेवल्स को कम करने पर विचार कर रही है, जिससे पे-ग्रेड और प्रमोशन सिस्टम अधिक सरल हो सके। संभावना है कि शुरुआती 6 लेवल्स को 3 में मर्ज किया जा सकता है:
लेवल 1+2 = नया A
लेवल 3+4 = नया B
लेवल 5+6 = नया C

इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सैलरी में सीधा लाभ और प्रमोशन के बेहतर मौके मिल सकते हैं।

HRA और TA भत्तों में भी हो सकते हैं बदलाव
-नए बेसिक वेतन के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) की नई गणना होगी।
-शहरों की श्रेणियों (X, Y, Z) के अनुसार HRA की दरें बढ़ सकती हैं
-TA में नई पात्रता और संशोधित राशि लागू हो सकती है
-महंगाई भत्ता (DA) की सीमा पार करने पर भत्तों की दरें स्वत: संशोधित हो सकती हैं

सरकारी सेवा में मृत्यु पर बीमा राशि में वृद्धि का प्रस्ताव
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को मिलने वाली बीमा राशि को लेकर भी आयोग विचार कर सकता है। मौजूदा बीमा कवर को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है, ताकि मृतक परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है?
हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से आयोग का गठन नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी होती है, तो 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू की जा सकती है। इस स्थिति में कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
-आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, विभागों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगेगा
-पे-मेट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और प्रमोशन से जुड़ी सभी संभावनाओं पर चर्चा होगी
-आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देकर कैबिनेट को सौंपेगा
-कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही नए वेतनमान लागू किए जाएंगे