Edited By Parminder Kaur,Updated: 22 May, 2025 04:31 PM
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' (MMKVY) में अब विधवा महिलाओं को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया।
नेशनल डेस्क. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' (MMKVY) में अब विधवा महिलाओं को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया।
यह योजना मुख्य रूप से गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे और नवविवाहितों को उपहार भी दिए जाएंगे।
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री माझी ने कहा था, "बेटी बोझ नहीं, वरदान है। हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें सम्मान देना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा था कि उड़िया परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुरूप शादियां आज बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी कराने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई गई है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग और सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से अंतरजातीय विवाहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग और स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री माझी ने 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' की प्रगति की भी समीक्षा की
बुधवार शाम को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक अन्य बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-JANMAN Yojana) की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय सचिवों को 14 जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा करने और जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों से गांवों और बस्तियों की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा। यह योजना ओडिशा के 14 जिलों के 55 प्रखंडों, 1,751 गांवों/बस्तियों, 289 ग्राम पंचायतों और दो नगर निकाय क्षेत्रों में लगभग 68,605 परिवारों और 3,14,514 लोगों को लाभान्वित करती है।
इस योजना के तहत आवास निर्माण, पेयजल आपूर्ति, मोबाइल टावर, छात्रावास, बहुउद्देश्यीय केंद्र और सड़कें विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समग्र विकास उपायों के माध्यम से मजबूत करना है।