‘मणिपुर की अखंडता पर नहीं आने देंगे आंच’, गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम एन बीरेन सिंह

Edited By Updated: 15 May, 2023 05:43 PM

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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के स्थगित होने के बाद अवैध हथियार रखने वाले उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी

नेशनल डेस्कः मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के स्थगित होने के बाद अवैध हथियार रखने वाले उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। एन बीरेन ने जनहानि और संपत्ति के नुकसान के लिए मणिपुर निवासियों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर सोमवार को पूर्वोत्तर राज्य की कुकी बहुल जिलों के लिए अलग नए प्रशासन के लिए अपनी पार्टी के ही सात विधायकों की मांद रद्द करते हुए कहा कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी।

मीडिया से बातचीत करते हुए एन बीरेन सिंह ने कहा कि हमने गृहमंत्री के साथ मुलाकात की है और उन्होंने भी इस घटना के प्रति संवेदना जताई है। कुकी नेशनल आर्मी और ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ उग्रवादी समूहों के साथ ऑपरेशन के निलंबन (एसओओ) के संबंध में, अमित शाह ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि समझौते के नियमों के अनुसार, सेना, संयुक्त निगरानी समिति और राज्य पुलिस ने कई शिविरों का जांच पड़ताल की है।

सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा है कि अवैध हथियार रखने वालों उग्रवादियों से सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि केंद्र इस स्थिति से दृढ़ता से सामना करेगा और राज्य में शांतिमय माहौल स्थापित करने में अपना योगदान देगा। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि वह राज्य कि एकता और अखंडता को किसी भी तरह से प्रभावित होने से बचाएंगे। इसके साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि अवैध बंदूकें रखने वाला समूह सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के तहत उग्रवादी समूहों के अलावा, हिंसा करने में शामिल थे या नहीं। गृहमंत्री ने प्रभावित लोगों के लिए जल्द ही आवास की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है।

एन बीरेन सिंह ने राज्यवासियों  से अपील की है वे किसी भी तरह के प्रदर्शन में भाग न लें ,इस राज्य की स्थिति खराब हो सकती है। राज्य सरकार राज्य में शांतिमय स्थिति बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कई जगहों पर उन्होंने सैनिक बलों को तैनात किया है। आवश्यक वस्तुएं आश्रय शिविरों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों में नागरिक समाज संगठनों का समर्थन मांगा है। इस मौके पर बिजली मंत्री थोंगम बिस्वजीत, महूद मंत्री युमनाम खेमचंद, निर्माण मंत्री गोविंददास कोंथौजम, आईपीआर मंत्री डॉ. सपम रंजन और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष सोरोखैबम राजेन भी उपस्थित थे।

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