Edited By Ramanjot,Updated: 27 Jul, 2026 04:12 PM
अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कड़ा पक्ष रखते हुए कहा कि अपराधियों ने इस वारदात को एक सोची-समझी साजिश के तहत बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से अंजाम दिया।
नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को IB अधिकारी अंकित शर्मा की सनसनीखेज हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य के लिए मौत की सज़ा की मांग की। पुलिस ने कहा कि पीड़ित पर लगातार हमला करते हुए "वे जानवरों के स्तर पर गिर गए थे"। ये दलीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के सामने रखी गईं, जो पांच दोषियों की सजा की अवधि पर बहस सुन रहे थे।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत में कहा कि दोषियों ने शर्मा का अपहरण किया, उन पर लगातार हमला किया और उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के बाद भी वे उन्हें प्रताड़ित करते रहे। उन्होंने कहा, "अंकित शर्मा का अपहरण किया गया और हत्या से पहले उन पर लगातार हमला किया गया। उनके शरीर पर कुल 51 घाव पाए गए, जिनमें से 18 धारदार हथियारों से किए गए थे। इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति अपराध के इरादे और क्रूर स्वभाव को दर्शाती है। वे जानवरों के स्तर पर गिर गए थे। पीड़ित की मौत के बाद भी, वे हमला करते रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराध की प्रकृति जघन्य और क्रूर थी और दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।
"ये लोग कसाई बन गए थे"
मधुकर पांडे ने कहा, "यह एक सोची-समझी हत्या थी। अपराध के दौरान ये लोग कसाई बन गए थे। शर्मा के शरीर पर अंडरवियर के अलावा एक भी कपड़ा नहीं था। इन लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए (और) अधिकतम सज़ा यानी मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "इस हत्या के तरीके को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन दंगों में मारे गए 53 लोगों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए, संदर्भ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वह संदर्भ जिसमें दंगे हुए थे।" यह भी कहा गया कि मृतक ने कभी किसी को उकसाया नहीं, लेकिन दोषी खुद हत्या में शामिल हो गए। पांडे ने कहा, "मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अपराध को करने और दोषियों के व्यवहार को देखते हुए उन्हें कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में कोई उकसावा नहीं था। उन्होंने जान-बूझकर एक निर्मम हत्या की। इस मामले में सज़ा तय करने की नीति का झुकाव मौत की सज़ा की ओर होना चाहिए।"
"हर दोषी को मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए- वकील
हुसैन की ओर से पेश वकीलों राजीव मोहन और तारा नरूला ने राज्य के तर्क का विरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 11 आरोपियों में से छह को बरी कर दिया गया था। वकील मोहन ने कहा, "हर दोषी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। पहले अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले हालात और फिर राहत देने वाले हालात पर विचार किया जाना चाहिए। 11 आरोपियों में से छह को बरी कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि मौत की सजा केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में दी जाती है। इस मामले में, फैसले में अपराध की जगह पर भीड़ की मौजूदगी का तो ज़िक्र है, लेकिन दोषियों की खास भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
वकील मोहन ने कहा, "मौत की सज़ा सिर्फ़ लगी चोटों के आधार पर तय नहीं की जा सकती। जेल में कस्टडी के दौरान उसका (हुसैन का) व्यवहार अच्छा रहा। कोर्ट ने 91 गवाहों के बयान दर्ज किए थे, जिसके बाद 11 आरोपियों में से सिर्फ़ पांच को कोर्ट ने दोषी ठहराया।" हुसैन के वकील ने कहा कि पूरे ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने आपराधिक साज़िश (IPC की धारा 120B के तहत) का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "पुलिस खुद हिंसक भीड़ को काबू करने में नाकाम रही थी, और ऐसे हालात में किसी एक व्यक्ति को हत्या के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए।"