Money Laundering Act : रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के 2 पूर्व अधिकारियों को ED ने गिरफ्तार किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सतीश सेठ और गौतम दोषी की ट्रांजिट रिमांड ली है, जो पहले रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके हैं।

CBI ने मार्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में 114.98 करोड़ रुपये के कथित लोन फ्रॉड की जांच के तहत इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और मामला दर्ज किया था। सेठ पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें आगे की कस्टडी के लिए दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा।

CBI ने कहा था कि SBI उन 11 बैंकों के कंसोर्टियम का हिस्सा था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपये की टर्म लोन सुविधा मंजूर की थी। माना जा रहा है कि ED ने CBI की इस शिकायत का संज्ञान लिया है और बैंक लोन फ्रॉड के इस मामले में सेठ और दोषी की भूमिका की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जून में, CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को गिरफ्तार किया था। उन पर कंपनी द्वारा कथित लोन फ्रॉड के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद CBI ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

इस बीच, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका स्वीकार कर ली और उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन की कार्यवाही शुरू कर दी। यह कार्यवाही रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड (RITL) को दिए गए लोन के लिए पर्सनल गारंटर के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर शुरू की गई है।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि आदेश मिलने के बाद उनकी कानूनी टीम इसकी समीक्षा करेगी और सलाह के अनुसार उचित कानूनी तरीकों से इसे चुनौती देगी। प्रवक्ता ने कहा, "श्री अंबानी को भरोसा है कि वे उचित मंचों पर अपना पक्ष सही साबित कर पाएंगे।"