Edited By Rohini Oberoi,Updated: 06 Mar, 2026 10:59 AM
सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, पीएफ (PF) कटवाने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा गया है। यह लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्लोबल...
PF Auto Settlement for Small Accounts : सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, पीएफ (PF) कटवाने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा गया है। यह लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्लोबल मार्केट में जारी उथल-पुथल के बीच भी 8.25% का यह रेट बैंक एफडी (FD) और पीपीएफ (PPF) जैसी अन्य बचत योजनाओं के मुकाबले काफी आकर्षक बना हुआ है।
कैसे आपके खाते में आएगा पैसा?
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) ने इस ब्याज दर की सिफारिश कर दी है। अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही लेबर मिनिस्ट्री आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर ब्याज का पैसा सीधे सब्सक्राइबर्स के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा।
1000 रुपये तक का ऑटो-सेटलमेंट
बैठक में उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया जिनके छोटे अमाउंट पीएफ खातों में फंसे हुए थे। जिन इनऑपरेटिव (बंद पड़े) खातों में 1000 रुपये या उससे कम का बैलेंस है उनका सेटलमेंट अब ऑटोमैटिक हो जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यानि कि अब बिना आवेदन सीधे बैंक में पैसा आएगा। इस फैसले से लगभग 1.33 लाख लोगों के खातों में कुल 5.68 करोड़ रुपये खुद-ब-खुद पहुंच जाएंगे।
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विवादों के निपटारे के लिए एमनेस्टी स्कीम
EPFO ने कंपनियों और करदाताओं के बीच चल रहे पुराने कानूनी विवादों को खत्म करने के लिए एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियां बिना किसी भारी जुर्माने के पुराने मसले सुलझा सकेंगी जिससे अंततः कर्मचारियों के फंसे हुए पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नया डिजिटल SOP और सोशल सिक्योरिटी कोड
सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने कई और बदलाव किए हैं। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाया गया है। EPF, EPS और EDLI स्कीम को अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अनुरूप ढाल दिया गया है। इससे पेंशन और बीमा के नियम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्पष्ट हो जाएंगे।