फड़णवीस ने छात्र विंग प्रमुख का अनशन तुड़वाया, बोले- सरकार किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं करेगी

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आरक्षण प्रदान करते समय ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मराठा समुदाय के बीच टकराव पैदा हो। फडणवीस ने चंद्रपुर पहुंचकर ओबीसी समुदाय के उन सदस्यों से बातचीत की, जो आरक्षण उद्देश्यों के लिए मराठों को ओबीसी खंड में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
 

ओबीसींच्या विकासासाठी कटिबद्ध, सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक : देवेंद्र फडणवीस

- चंद्रपुरात आंदोलनकर्त्यांची घेतली भेट
- आमरण उपोषणाची सांगता
- राज्यभरातील ओसीबी आंदोलन मागे

चंद्रपूर, 30 सप्टेंबर
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज चंद्रपूर गाठत ओबीसी महासंघाच्या… pic.twitter.com/oPzw5CetOG — @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) September 30, 2023

फडणवीस ने जूस पिलाकर तुड़वाया धरना 
उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की छात्र शाखा के प्रमुख रवींद्र टोंगे से मुलाकात की। वह पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। फडणवीस द्वारा कलेक्टरेट के सामने जूस की पेशकश करने के बाद टोंगे ने अपना धरना समाप्त कर दिया। फडणवीस के साथ कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोर्गेवार, विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े और अन्य लोग थे।

वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठों और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के बारे में बहुत सकारात्मक नजरिया हैं। सरकार किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं करेगी और उनके बीच टकराव पैदा नहीं करेगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समुदाय के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिनमें विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और समुदाय के युवाओं के लिए छात्रावास शामिल हैं।

पीएम मोदी ने भी समुदाय के हित में फैसले लिए 
फडणवीस ने कहा, ‘‘एक अलग ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ओबीसी के लिए योजनाएं केंद्रित तरीके से चलाई जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी समुदाय के हित में फैसले लिए हैं।'' उन्होंने कहा कि पहले सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन 70 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 10 लाख मकानों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की राज्य में बेघर और गरीब ओबीसी को मकान उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।