इस देश में मंत्रियों की सैलरी सबसे ज्यादा, लेकिन GDP गिरने पर होती है कटौती, जानें कैसे?

नेशनल डेस्क: सिंगापुर दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मंत्रियों की सैलरी सबसे अधिक है। यहां के वेतन निर्धारण प्रक्रिया में एक खास तंत्र काम करता है, जो मंत्रियों की सैलरी को देश की जीडीपी और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित करता है। इस सिस्टम को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि मंत्रियों को प्रेरित किया जा सके कि वे अधिक उत्पादक और ईमानदार बने रहें।

जानिए कैसा है सिंगापुर में मंत्रियों की सैलरी का ढांचा
सिंगापुर में मंत्रियों के वेतन का आकलन करने के लिए हर पांच साल में एक समिति बनाई जाती है, जो यह तय करती है कि मंत्रियों को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए। यह समिति मंत्रियों के वेतन में परिवर्तन का निर्धारण करती है और इसे संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदित करवाती है। इसके अलावा, समिति यह सुनिश्चित करती है कि मंत्री की सैलरी देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो।

मंत्रियों के वेतन का निर्धारण मुख्य रूप से दो प्रकार के घटकों पर आधारित होता है:

1. फिक्स्ड कंपोनेंट्स (स्थिर घटक):
   - 12 महीने का वेतन: यह सालाना वेतन का हिस्सा होता है, जो मंत्री को सालभर प्राप्त होता है।
   - गैर-पेंशन भत्ता: यह भत्ता एक महीने के वेतन के बराबर होता है।
   - स्पेशल भत्ता: यह भी एक महीने के वेतन के बराबर होता है और मंत्री की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर दिया जाता है।
   - पब्लिक लीडरशिप भत्ता: यह भत्ता दो महीने के वेतन के बराबर होता है, जो सार्वजनिक नेतृत्व के महत्व को दर्शाता है।

2. वेरिएबल कंपोनेंट्स (परिवर्तनीय घटक):
   - परफॉर्मेंस बोनस: यह बोनस मंत्री के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होता है, जिसे प्रधानमंत्री हर मंत्री के काम का मूल्यांकन करने के बाद तय करते हैं। यह बोनस 14 महीने के वेतन के बराबर हो सकता है।
   - GDP बोनस: यह बोनस देश की आर्थिक स्थिति, यानी सिंगापुर की जीडीपी पर आधारित होता है। अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो यह बोनस डेढ़ महीने के वेतन के बराबर हो सकता है।

हर पांच साल में की जाती है सैलरी की समीक्षा
सिंगापुर में सैलरी की समीक्षा हर पांच साल में की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंत्री को मिलने वाली सैलरी देश की अर्थव्यवस्था और अन्य आर्थिक स्थितियों के अनुरूप हो। 2011 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सैलरी को उनके ग्रेड (MR4) से दोगुना कर दिया गया था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि प्रधानमंत्री को MR4 मंत्री के वेतन से दोगुना वार्षिक वेतन मिलना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री की सैलरी 2010 में निर्धारित वेतन से 28% कम हो गई थी। हालांकि, इस बदलाव के बाद से प्रधानमंत्री की सैलरी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है और यह आज भी स्थिर बनी हुई है।

क्या है सिंगापुर में प्रधानमंत्री का वेतन
सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोंग, दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले नेताओं में शामिल हैं। वे 1.69 मिलियन सिंगापुर डॉलर (लगभग 10.84 करोड़ रुपये) के वेतन के अलावा कई भत्ते भी प्राप्त करते हैं। अगर सभी भत्तों और बोनस को मिलाकर देखा जाए, तो उनका वार्षिक वेतन लगभग 14.11 करोड़ रुपये के बराबर हो जाता है। 

GDP घटने पर सैलरी में कटौती
सिंगापुर के मंत्रियों के वेतन का सबसे खास पहलू यह है कि अगर देश की जीडीपी गिरती है या मंत्री का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, तो उनकी सैलरी में कटौती हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर मंत्री अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं या देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, तो उनका वेतन 1.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये) से भी कम हो सकता है। इस प्रणाली के कारण सिंगापुर के मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखें। 

जानिए क्या है सिंगापुर की सैलरी समीक्षा प्रणाली का महत्व
सिंगापुर की सैलरी समीक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि मंत्री न केवल उच्च वेतन प्राप्त करें, बल्कि उनका वेतन देश की आर्थिक स्थिति और उनके प्रदर्शन के अनुरूप हो। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि मंत्री देश की जनता की भलाई के लिए काम करें और भ्रष्टाचार से बचें, क्योंकि उन्हें उच्च वेतन और भत्तों का ऑफर दिया जाता है, जो उनके अच्छे काम और देश की आर्थिक प्रगति पर निर्भर करते हैं।