जो खुद अपने लिए 171 करोड़ का महल बनाए वो किस बात का आम आदमी? कांग्रेस बोली- भ्रष्ट है केजरीवाल सरकार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च की गई राशि 171 करोड़ रुपए है, ना कि 45 करोड़ रुपए, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर के विस्तार के लिए उनकी सरकार को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त फ्लैट खरीदने पड़े जिनके घरों को या तो ध्वस्त करा दिया गया या खाली करा दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने केजरीवाल पर बनावटी तौर पर सादा जीवन जीने और अपने सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया।

माकन ने कहा कि इसके उलट दिल्ली में सादगी की मिसाल उनकी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं। माकन ने आरोप लगाया, "शीला दीक्षित की पूरी कैबिनेट ने अपने शासन के 15 वर्षों में अपने घरों पर जितना खर्च किया, उसका अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने ‘महल' के नवीनीकरण पर खर्च की गई राशि से कोई मेल नहीं है।" उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई राशि 45 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 171 करोड़ रुपए थी।

उन्होंने कहा कि यह रकम कोविड महामारी के वक्त खर्च की गई जब लोग बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे। माकन ने कहा, ‘‘मैं समझाऊंगा कि 171 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए गए। केजरीवाल के आधिकारिक आवास- 6, फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस के बगल में चार आवासीय परिसर हैं, जिनमें कुल मिलाकर 22 अधिकारियों के फ्लैट हैं। उन 22 में से 15 को या तो खाली करा लिया गया या ध्वस्त करा दिया गया और बाकी सात को यह निर्देश दिया गया कि उन्हें फिर से आवंटित नहीं किया जाएगा।''

उन्होंने आरोप लगाया कि इन फ्लैट की भरपाई के लिए केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल गांव में 126 करोड़ रुपए के 21 टाइप-5 फ्लैट खरीदे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसलिए इन 21 फ्लैट की कीमत को केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई राशि को भी कुल लागत में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके आवास के विस्तार के लिए जरूरी था।'' माकन ने यह भी कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है क्योंकि सरकार ने बजट तो पास करा लिया, लेकिन केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नवीनीकरण में धरोहर, हरियाली के साथ-साथ दिल्ली के मास्टर प्लान की भी अवहेलना की गई है। केजरीवाल के सरकारी आवास पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किये जाने को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है।