Loan On Silver Now: अब चांदी पर भी मिलेगा लोन! RBI का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2026 से बदलेगा नियम

Edited By Updated: 08 Nov, 2025 01:29 PM

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों के लिए एक बड़ा वित्तीय विकल्प खोल दिया है। अब तक जहां लोग सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते थे, वहीं अब चांदी (Silver) पर भी लोन लेना संभव होगा। RBI के ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से देशभर में सिल्वर...

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों के लिए एक बड़ा वित्तीय विकल्प खोल दिया है। अब तक जहां लोग सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते थे, वहीं अब चांदी (Silver) पर भी लोन लेना संभव होगा। RBI के ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से देशभर में सिल्वर लोन की सुविधा शुरू की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है लेकिन उनके पास सोने की बजाय चांदी के गहने या सिक्के होते हैं। अब वे अपनी चांदी गिरवी रखकर भी तुरंत फंड जुटा सकेंगे।

किन संस्थाओं से मिल सकेगा सिल्वर लोन
RBI ने स्पष्ट किया है कि देश के लगभग सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान सिल्वर लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। इनमें शामिल हैं:
कमर्शियल बैंक
स्मॉल फाइनेंस बैंक
रीजनल रूरल बैंक (RRB)
शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFC)

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां
इस कदम से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

कितनी चांदी गिरवी रख सकेंगे?
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ग्राहक अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 500 ग्राम तक चांदी के सिक्के गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक मात्रा गिरवी रखने की अनुमति नहीं होगी। लोन की रकम तय करने के लिए लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात लागू रहेगा — यानी, आपको आपकी चांदी के मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार ही लोन मिलेगा।

गोल्ड लोन पर भी तय हुए मानक
RBI ने गोल्ड लोन के लिए भी सीमा तय की है। इसके तहत ग्राहक 1 किलोग्राम तक सोने के आभूषण और 50 ग्राम सोने के सिक्के से अधिक गिरवी नहीं रख सकते।

आर्थिक जरूरतों में नई राहत
RBI का यह कदम न केवल बैंकिंग सेक्टर को नया दायरा देगा, बल्कि आम लोगों के लिए आपातकालीन वित्तीय मदद का एक और भरोसेमंद साधन बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश में मेटल-आधारित लोन सिस्टम को नई दिशा मिलेगी और ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

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