राहुल को भी सावरकर की तरह अंडमान की जेल में रहना चाहिए: महाराष्ट्र सीएम शिंदे

मुंबई: वीडी सावरकर की आलोचना के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जहां पहले उद्धव ठाकरे  ने चेतावनी दी वहीं अब एक दिन बाद, सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को वायनाड के सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हो सके तो राहुल गांधी को भी सावरकर की तरह अंडमान की जेल में रखना चाहिए। 

शिंदे ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा  कि  राहुल गांधी ने जो कहा उससे महाराष्ट्र के नागरिक परेशान हैं। राहुल गांधी को अगर हो सके तो एक दिन के लिए अंडमान जेल में रहना चाहिए। उन्होंने आगे पूरे राज्य में सावरकर गौरव यात्रा आयोजित करने की घोषणा की।

सावरकर का अपमान करना मतलब देश की जनता का अपमान करना
शिंदे ने कहा कि हम सावरकर के बलिदान की जानकारी देने के लिए पूरे राज्य में सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन करेंगे।
महाराष्ट्र के सीएम ने यह भी कहा कि सावरकर का अपमान करना मतलब देश की जनता का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर का अपमान निंदनीय है। उन्होंने (वीडी सावरकर) अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और राहुल गांधी विदेशों में हमारे देश के लोकतंत्र की आलोचना करने के साथ-साथ उनका अपमान कर रहे हैं।

क्या वे बालासाहेब ठाकरे की तरह उन्हें जूते से पीटेंगे?
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ हाथ मिलाकर शिवसेना के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए शिंदे ने कहा कि जो लोग पहले कहते थे कि वे सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे  राहुल गांधी के समर्थन में काली पट्टी बांधे हुए थे।यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने (उद्धव ठाकरे) कहा कि वे राहुल गांधी की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वे बालासाहेब ठाकरे की तरह उन्हें जूते से पीटेंगे?  मानहानि के मामले में अदालत के फैसले के बाद पिछले हफ्ते लोकसभा से अयोग्य घोषित किए गए राहुल गांधी ने कहा कि वह सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगे। 

मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है
राहुल ने मानहानि के एक मामले में सजा के बाद सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी को उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सूरत की अदालत के आदेश के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।